लालकुआं डिपो चार व पांच में हुआ करोड़ों रुपये का घपला

देहरादून: उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम के लालकुआं डिपो 4 और 5 में करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। निगम की विशेष आंतरिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिपो में अवैध कटाई, गबन और वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक मामले की जांच एसआईटी कर रही है.

निगम की एक विशेष आंतरिक रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम ने 25 अगस्त से 21 सितंबर, 2023 तक लालकुआं डिपो 4 में उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें खाता तैयार करने में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया। नीलामी एवं तिथि के क्रम में खाता बही में कोई प्रविष्टियाँ नहीं मिलीं। यह भी पाया गया कि जीएसटी रिटर्न में लॉट और लॉट नंबर मूल्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। बिक्री मूल्य और टैक्स की पूरी राशि प्राप्त किए बिना खरीदारों के खाते में 1 करोड़ 79 लाख से अधिक के बिल जारी किए गए। खरीदारों के खाते में रुपये दिखाए गए। 27 लाख से अधिक की क्रेडिट राशि का समायोजन नहीं किया गया।

नियमों की अनदेखी की गई: विभाग के राजस्व के गबन का मामला भी सामने आया है. नीलामी में यह लॉट 26800 रुपए में बिका। मास्टर कॉपी में वही राशि दर्ज की जाती है, लेकिन बिक्री लॉट रजिस्टर को लिक्विड से ओवरराइट करने से रिकॉर्ड का मूल्य रु. 198000 दर्ज किया गया, जिससे निगम के पास रु. 70 हजार की क्षति हुई.

ऐसी घटनाएं अन्य लॉट नीलामियों में भी ऑडिट में पाई गई हैं। वहीं, एक मामले में सबसे बड़े डिपो में से एक लालकुआं डिपो 4 के अकाउंटेंट पद की जिम्मेदारी नियमों की अनदेखी कर क्लास 4 से स्केलर पद पर पदोन्नत कर्मचारी को दे दी गई. उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष टीएस बिष्ट के मुताबिक निगम के पास रु. 6 करोड़ से अधिक की हेराफेरी का मामला सामने आया है. निगम की करोड़ों रुपये की आय, जीएसटी और टीडीएस का गबन किया गया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने कार्रवाई के निर्देश दिए: उत्तराखंड वन विकास निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक हरीश पाल ने 3 मई 2024 को प्रभागीय विक्रय प्रबंधक हल्द्वानी को पत्र लिखकर ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि लालकुआं डिपो नंबर 4 और 5 में राजस्व हानि, अवैध निकासी, गबन और वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इस मामले में दोषी कर्मचारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए.