SC ने उत्तराखंड की अधिवास वाली महिलाओं को 30 प्रतिशत कोटा देने के आदेश पर HC की रोक हटाई

द्वारा पीटीआई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा राज्य की सिविल सेवाओं में राज्य की अधिवास वाली महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने के 2006 के आदेश पर लगाई गई रोक को हटा दिया।

न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने इस मामले में नोटिस जारी किया और उत्तराखंड सरकार की याचिका पर जवाब मांगा।

उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय के 24 अगस्त, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

इसने राज्य के बाहर से एक दर्जन से अधिक महिला उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश पारित किया था जो अनारक्षित श्रेणी में थीं।

याचिका में कहा गया है कि इस साल 3 अप्रैल को हुई प्रारंभिक परीक्षा में राज्य की अधिवास महिलाओं के लिए निर्धारित कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद उन्हें राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई।

याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार के पास अधिवास-आधारित आरक्षण प्रदान करने की शक्ति नहीं है और संविधान केवल संसद द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा अधिवास के आधार पर आरक्षण की अनुमति देता है।

देहरादून में जारी एक बयान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "हम राज्य की महिलाओं के हित में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।"

राज्य सरकार को राज्य की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए धामी ने कहा, 'हमने महिला आरक्षण को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी की थी और इसके साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि प्रभावी कार्रवाई।" हाईकोर्ट के स्टे के बाद राज्य सरकार ने महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी.