बाबा साहब की जयंती पर उनके योगदान को याद करने के लिए ‘सम्मान अभियान’: CM Dhami

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ‘सम्मान अभियान’ राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करने और उनके विचारों को फिर से जागृत करने में सहायक साबित होगा। उन्होंने शनिवार को देहरादून में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर के ‘सम्मान अभियान’ के संबंध में आयोजित राज्य कार्यशाला में भाग लिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उद्देश्य था कि जब अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा, तभी अंत्योदय के माध्यम से राष्ट्र के उत्थान का सपना साकार होगा। उन्होंने कहा कि पहले रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनके अंत्योदय के सपने के साकार होने का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने अपने विचार, ज्ञान और धैर्य से देश को नई दिशा दी। समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए मिसाल है। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। जिसके लिए देशवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता को भारतीय गणराज्य के मूल स्तंभ के रूप में रखा। बाबा साहब ने ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार, समान अवसर और समान सम्मान मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक भारत की नींव पर चलकर नए भारत का निर्माण कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "बाबा साहब की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर प्रधानमंत्री ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। सरकार बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को राष्ट्रीय चेतना के पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है।" उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों और वंचितों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आम बजट में वृद्धि की है। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने दलित अत्याचार अधिनियम 1989 में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया है।

स्टैंडअप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाओं में गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता देते हुए उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार भी अनुसूचित जाति समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश में 15 छात्रावास, पांच आवासीय विद्यालय और तीन आईटीआई निःशुल्क चला रही है तथा कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की भी व्यवस्था की गई है।

राज्य में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार अनुसूचित जाति के युवक या युवती से अंतर्जातीय विवाह करने पर 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए भी 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करके सामाजिक न्याय और समरसता स्थापित करने की दिशा में कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस कार्यशाला के आगामी सत्रों में सम्मान अभियान से जुड़े सभी पहलुओं पर सभी को विस्तृत मार्गदर्शन मिलेगा। (एएनआई)