Rules सरकारी विभागों में शिकायत करने को बदले नियम
उत्तराखंड Uttarakhand: उत्तराखंड की सरकारी शपथ में शपथ पत्र के बिना स्टॉक में पैसा नहीं है। अलगाव में लग रहे फर्म के खिलाफ़ एकजुटता in solidarity against के अंबार को देखते हुए गठबंधन के साथ शपथ पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें से कुछ तस्वीरें सही होती हैं तो बड़ी संख्या में गलत भी पाई जाती हैं। अधिकारियों के अनुसार चंचलता में अस्थिरता बढ़ रही है। लोग कई बार सांप्रदायिक विवाद करते हैं तो कई बार एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मकसद के मकसद से सांप्रदायिक नाम से हंगामा कर या करा रहे होते हैं।
ऐसी याचिका निर्माताओं की जांच अधिकारी, कर्मचारियों का समय खराब हो रहा है। सीएम पोर्टल तक भी कई ऐसे आईसीआईसीआई रीच रही है जिसमें शामिल होने पर पता व नंबर ठीक नहीं हुआ। ऐसे में फालतू राजकुमारी पर रोक लगाने के लिए उसके साथ शपथपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि कोई भी व्यक्तिगत रूप से सही शिकायत करे और उस पर कार्रवाई भी हो सके। सरकार की संयुक्त सदस्यता में नामांकित व्यक्ति से लिया गया शपथ पत्र हो। बड़ी संख्या में गलत नाम से डाक्यूमेंट्स को देखने गए ये निर्देश दिए गए हैं।
