हल्द्वानी में हाईकोर्ट निर्माण की राह होगी आसान, CM धामी की बड़ी पहल

देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने और वहां स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित उच्च न्यायालय परिसर के लिए आवश्यक वन भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आरक्षित वन भूमि के हस्तांतरण और वन भूमि डायवर्जन से संबंधित प्रस्ताव पर जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर का निर्माण राज्य के न्यायिक और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया, ताकि निर्माण से संबंधित अगली प्रक्रियाएं आगे बढ़ सकें।

नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नैनीताल से उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। इसके लिए आरक्षित वन भूमि के उपयोग संबंधी औपचारिकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आवश्यक स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि संबंधित प्रस्ताव का परीक्षण कर नियमानुसार जल्द निर्णय लिया जाए।

बैठक में वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया को लेकर विशेष चर्चा हुई। दरअसल, आरक्षित वन भूमि का उपयोग किसी गैर-वानिकी परियोजना के लिए करने के मामले में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और आवश्यक स्वीकृतियों का पालन करना होता है। उच्च न्यायालय के नए परिसर के निर्माण के लिए भी संबंधित नियमों के अनुसार मंजूरी प्राप्त करना जरूरी है।

वन भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया में भूमि की स्थिति, प्रस्तावित उपयोग और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों की रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण का मामला राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और इसे आगे बढ़ाने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए नियमानुसार आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इससे राज्य सरकार को उम्मीद है कि आवश्यक औपचारिकताओं को आगे बढ़ाने में तेजी आएगी।

हालांकि, वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन की अंतिम मंजूरी दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे प्रस्ताव पर केंद्र और राज्य के बीच हुई महत्वपूर्ण चर्चा के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय वर्तमान में नैनीताल में स्थित है। नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां सीमित भूमि उपलब्धता, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आती रही हैं।

उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस प्रस्ताव का संबंध केवल न्यायालय भवन के निर्माण से नहीं, बल्कि न्यायिक प्रशासन और उससे जुड़ी सुविधाओं के भविष्य से भी है।

हल्द्वानी कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख शहरी और व्यापारिक केंद्र है। यहां सड़क और अन्य परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता के कारण विभिन्न जिलों से आने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकती है।

उच्च न्यायालय के नए परिसर की स्थापना होने पर न्यायिक कार्यों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का अवसर मिल सकता है। इसमें न्यायालय कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं शामिल हो सकती हैं।

हालांकि, प्रस्तावित परिसर में किन-किन सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा संबंधित विभागों की अंतिम स्वीकृतियों और परियोजना योजना से स्पष्ट होगी।

राज्य सरकार का मानना है कि आधुनिक न्यायिक परिसर बनने से भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थाओं का विकास किया जा सकेगा। इसके साथ ही न्यायालय से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने में भी सहायता मिल सकती है।

हल्द्वानी में प्रस्तावित परिसर के निर्माण को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लंबे समय से चर्चा होती रही है। न्यायालय परिसर बनने से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

इस परियोजना का प्रभाव हल्द्वानी के शहरी विकास पर भी पड़ सकता है। बड़े न्यायिक परिसर के निर्माण के बाद आसपास के क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, आवास और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता बढ़ सकती है।

हालांकि, ऐसे किसी भी विकास कार्य के दौरान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से आरक्षित वन भूमि से जुड़े मामलों में वन संरक्षण के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

इसी कारण राज्य सरकार के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना परियोजना के महत्वपूर्ण चरणों में शामिल है। वन भूमि के उपयोग की मंजूरी मिलने के बाद ही संबंधित निर्माण प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय पर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करके परियोजना को आगे बढ़ाने की अपनी सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के सहयोग से आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने में मदद मिलेगी।

इस बीच उच्च न्यायालय के स्थानांतरण से जुड़े प्रशासनिक और न्यायिक पहलुओं पर भी संबंधित संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। किसी उच्च न्यायालय के स्थानांतरण से जुड़े निर्णय और उसके क्रियान्वयन में आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

ऐसे में वन भूमि हस्तांतरण की मंजूरी परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की सभी औपचारिकताओं के पूरा होने के बराबर नहीं माना जा सकता।

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में केंद्र स्तर पर पहल किए जाने के बाद अब वन भूमि संबंधी प्रस्ताव पर आगामी कार्रवाई का इंतजार है।

फिलहाल हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में प्रस्तावित उच्च न्यायालय परिसर को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई बैठक को परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

अब देखना होगा कि वन भूमि हस्तांतरण और डायवर्जन से जुड़ी प्रक्रियाओं को कितनी जल्दी पूरा किया जाता है। आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद ही स्थायी परिसर के निर्माण की दिशा में अगले कदम स्पष्ट हो सकेंगे।