Rishikesh: यातायात सुधार की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण संभालेगा

ऋषिकेश: प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड इंटीग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी संभालेगी। कैबिनेट बैठक में उनके बिल को मंजूरी मिल गई है. इस प्राधिकरण के तहत सबसे पहले देहरादून, हरिद्वार एवं ऋषिकेश को अधिसूचित कर यातायात सुधार कार्य किये जायेंगे। अधिसूचित क्षेत्र के सभी विभागों को अपनी निर्माण परियोजनाएँ इसी प्राधिकरण से पारित करानी होती हैं। यह बिल आवास मंत्रालय और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ केरल एक्ट 2019 के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। कैबिनेट ने राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, पर्यवेक्षण और निगरानी को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाने को मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण के गठन के बाद सबसे पहले प्रत्येक शहरी क्षेत्र के लिए एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें उस शहर की सीमाएं भी शामिल होंगी. केन्द्र की अनुमति के बिना केंट क्षेत्र को इस क्षेत्र में शामिल नहीं किया जायेगा।

अधिसूचित क्षेत्र का मानचित्र मीडिया एवं अन्य माध्यमों से प्रकाशित किया जायेगा, ताकि सभी विभागों एवं आम जनता को इसकी जानकारी रहे। यदि कोई विभाग प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो उसे प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यानी अगर लोक निर्माण विभाग सड़क बना रहा है तो भविष्य में यातायात जरूरतों पैमाने पर ही प्राधिकरण अनुमति देगा। इसी तरह, पेयजल या बिजली विभाग समेत सभी विभागों के अधिसूचित क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं के लिए प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी।

शहरी परिवहन के लिए बनेंगे स्मार्ट कार्ड, बढ़ेंगी सुविधाएं

यह प्राधिकरण एक परिवहन निवेश कार्यक्रम बनाएगा। यह शहरी परिवहन और शहरी परिवहन का समर्थन करने वाली सेवाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए भी योजना बनाएगा। एक निर्बाध और एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनाएं। शहरी परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। शहरी परिवहन से संबंधित मामलों में संबंधित प्राधिकारी को निर्देश देंगे. एक ऑपरेशन कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां यात्रियों की मांग, शिकायत और सुझाव सुने जाएंगे. शहरी परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, यह एक स्मार्ट कार्ड आधारित टिकटिंग प्रणाली शुरू करेगा ताकि यात्रियों को भुगतान संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यातायात प्रबंधन, परिवहन योजना आदि तकनीक के आधार पर तैयार की जाएगी। एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली के माध्यम से, यह यातायात उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगा। रेलवे के साथ समन्वय बनाकर तदनुसार शहरी यातायात को सुदृढ़ किया जाएगा।

इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे: प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। जिसमें संबंधित निकाय का मेयर, उस निकाय के क्षेत्र का कोई एक विधायक, वित्त सचिव का कार्यालय, गृह सचिव का कार्यालय, परिवहन सचिव का कार्यालय, परिवहन आयुक्त का कार्यालय से एक , जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, मुख्य नगर नियोजक का कार्यालय, उप परिवहन आयुक्त का कार्यालय - एक नामित सदस्य होगा इसके अलावा, इसमें परिवहन इंजीनियरिंग, शहरी परिवहन योजना, शहरी परिवहन संचालन, कॉर्पोरेट प्रशासन, वित्त या कानून आदि से भी सदस्य होंगे।

शहरी परिवहन फंड में सुधार किया जाएगा: प्राधिकरण के तहत शहरी परिवहन कोष बनाया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से पैसा इकट्ठा किया जाएगा. इसके अलावा यूजर चार्ज, जुर्माना आदि भी वसूला जा सकता है। यह केंद्र और राज्य से अनुदान या ऋण भी ले सकता है।