उत्तराखंड

उत्तराखंड में धार्मिक शिक्षा के नियम होंगे सख्त, उल्लंघन पर 5 लाख जुर्माना, संस्थान होगा सील

Kavita2
28 Oct 2026 9:48 AM IST
उत्तराखंड में धार्मिक शिक्षा के नियम होंगे सख्त, उल्लंघन पर 5 लाख जुर्माना, संस्थान होगा सील
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देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को लेकर नियमों को सख्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विधानसभा के गैरसैंण सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक शिक्षा प्रदान करता पाया जाता है, तो जांच के बाद उस पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा संबंधित संस्थान को सील करने और गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, किसी भी संस्थान के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसे अपना पक्ष रखने और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। मंगलवार को विधानसभा में इस संशोधन विधेयक सहित कुल नौ विधेयक पेश किए गए। सरकार के इस कदम को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता, पाठ्यक्रम और संचालन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

नियम तोड़कर धार्मिक शिक्षा देने पर पांच लाख का जुर्माना

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक में धार्मिक शिक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया है।

विधेयक की धारा 16 में संशोधन के तहत यदि किसी संस्थान द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए धार्मिक शिक्षा देने की जानकारी मिलती है, तो संबंधित प्राधिकरण जांच कर कार्रवाई कर सकेगा।

इसी तरह धारा 14 में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर भी कार्रवाई की जा सकेगी।

प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन की पुष्टि होने पर संबंधित संस्थान पर अधिकतम पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकता है। आवश्यक परिस्थितियों में संस्थान को सील करने का भी प्रावधान है।

यह कार्रवाई सामान्य धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध के बजाय अधिनियम में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।

संस्थान सील करने के साथ रिसीवर नियुक्त करने का प्रावधान

संशोधन विधेयक में जुर्माने के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

यदि जांच के दौरान किसी संस्थान के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो प्राधिकरण नियमानुसार संस्थान को सील कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर संस्थान के संचालन या संपत्ति से संबंधित मामलों में रिसीवर नियुक्त किया जा सकेगा।

यदि जांच में कोई आपराधिक कृत्य सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकेगी।

सरकार का उद्देश्य प्रस्तावित व्यवस्था के माध्यम से मान्यता प्राप्त संस्थानों के संचालन और निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है।

हालांकि, इन प्रावधानों के लागू होने की स्थिति विधेयक की आगे की विधायी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

कार्रवाई से पहले सुनवाई का मिलेगा मौका

विधेयक में संस्थानों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई से पहले सुनवाई का प्रावधान भी रखा गया है।

इसके तहत किसी संस्था के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई करने के बजाय संबंधित प्राधिकरण पहले मामले की जांच करेगा।

जांच में यदि नियमों के उल्लंघन की बात सामने आती है तो संस्थान संचालक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

संचालक आवश्यक दस्तावेज, मान्यता से संबंधित विवरण और अन्य साक्ष्य अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।

इसके बाद प्राधिकरण संबंधित प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेगा।

इस व्यवस्था से संस्थानों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलेगा और प्रशासनिक कार्रवाई में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

धार्मिक पाठ्यक्रम की मंजूरी के नियमों में भी बदलाव

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2025 में बनाए गए अधिनियम के अनुसार, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने या संशोधित करने से पहले उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन लेना आवश्यक था।

नए संशोधन विधेयक में धारा 12 की उपधारा तीन से विद्यालयी शिक्षा परिषद के अनुमोदन की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव है।

इसके बाद धार्मिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने और उसे लागू करने का अधिकार सीधे राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के पास रहेगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते के अनुसार, संशोधन के माध्यम से पाठ्यक्रम की स्वीकृति संबंधी बाध्यता समाप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

कक्षा आठ और बारह तक के संस्थानों की अलग व्यवस्था

सरकार ने विधेयक में शैक्षणिक संस्थानों को दो श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव भी रखा है।

पहली श्रेणी में कक्षा एक से आठ तक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान शामिल होंगे। इन संस्थानों की मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की होगी।

दूसरी श्रेणी में कक्षा नौ से बारह तक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान आएंगे। इन्हें संबंधित विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।

इस बदलाव से अलग-अलग स्तर के शैक्षणिक संस्थानों के लिए मान्यता और संचालन की प्रक्रिया स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर संस्थानों को अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

मदरसों सहित अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर पड़ेगा असर

प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव राज्य में संचालित मदरसों सहित अधिनियम के दायरे में आने वाले अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ सकता है।

सरकार की ओर से धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और संस्थानों की मान्यता से संबंधित नियमों को अधिक स्पष्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने धार्मिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है। इसकी तैयारी के दौरान विभिन्न धर्मगुरुओं और विषय विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किए जाने की जानकारी सामने आई है।

हालांकि, विद्यालयी शिक्षा परिषद से अनुमोदन की प्रक्रिया के कारण इसे लागू करने में बाधा आ रही थी।

अब संशोधन के जरिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी है।

विधानसभा में नौ विधेयक पेश, कई विभागों से जुड़े प्रस्ताव

गैरसैंण विधानसभा सत्र के पहले दिन अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम संशोधन विधेयक के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किए गए।

इनमें उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन, सिंचाई जल निकासी, अग्निशमन एवं आपात सेवा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन और निवेश एवं आधारिक संरचना विकास से संबंधित विधेयक शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन द्वितीय विधेयक, सिविल विधि संशोधन विधेयक और निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक भी पेश किए गए।

संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल सहित संबंधित विभागों के मंत्रियों ने विधेयकों को सदन के समक्ष रखा।

अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी

उत्तराखंड सरकार के इस कदम से राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है।

एक ओर सरकार धार्मिक शिक्षा से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के प्रावधान मजबूत कर रही है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने की तैयारी भी है।

प्रस्तावित संशोधन में संस्थानों की मान्यता, संबद्धता और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट करने पर भी जोर दिया गया है।

हालांकि, विधेयक पेश होना और उसका कानून बनना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। विधानसभा में पारित होने तथा आवश्यक संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही प्रस्तावित संशोधन प्रभावी होंगे।

फिलहाल सरकार के इस फैसले ने राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था और संस्थानों की जवाबदेही को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

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