उत्तराखंड

राकेश टिकैत ने आंदोलन का किया एलान, कहा- ठीक नहीं है केंद्र की अग्निपथ योजना, आत्महत्याएं करेंगे किसानों के बच्चे

Renuka Sahu
17 Jun 2022 2:07 AM GMT
Rakesh Tikait announced the movement, said- Centers Agneepath scheme is not right, children of farmers will commit suicides
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फाइल फोटो 

भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इससे किसानों के बच्चे आत्महत्याएं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान पथ और अग्नि पथ एक है। इसलिए देशभर में दोनों को लेकर अब एक साथ संघर्ष किया जाएगा। किसानों के बच्चे ट्रैक्टर लेकर संघर्ष करने के लिए आगे आएंगे।

भाकियू टिकैत गुट के तीन दिवसीय किसान महाकुंभ में पहुंचे राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अग्नि पथ पर बड़ा आंदोलन करने का एलान किया। उन्होंने कहा चार साल अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनने के बाद बच्चे कहां जाएंगे। अग्निपथ जैसी योजना चलाकर सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। क्योंकि चार साल बाद बच्चों को घर भेज दिया जाएगा। इसके बाद बेरोजगार होकर युवा कहां जाएगा और वह क्या करेगा। उन्होंने कहा कि देश का नौजवान पूछ रहा है कि हम चार साल बाद कहां जाएंगे। इसके बाद का रास्ता तो बताएं।
राकेश टिकैत कहा कि युवाओं को चार साल के लिए नौकरी दी जा रही है तो ऐसा भी नियम बनाए जाए कि कोई भी व्यक्ति एक बार ही विधायक और सांसद बने। एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगे। उन्होंने सवाल किया कि वह क्यों एक नहीं नौ-नौ बार तक बनते रहते हैं। चार-चार साल के लिए नौकरी देकर नौजवानों पर क्या सरकार कंट्रोल करना चाहती है। उन्हें कागजों में एक बार नौकरी देकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि सात राज्यों में किसानों को फ्री बिजली दी जा रही है। जब एमएसपी पूरे देश के लिए एक होता है तो बिजली के दाम सभी प्रदेशों में अलग-अलग क्यों हैं। बिजली के दाम भी एक किए जाएं। जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होता होता तब तक बिजली और नहरों का पानी फ्री दिया जाए।
वाहनों की परमिट व्यवस्था हो समाप्त
राकेश टिकैत ने कहा कि एनजीटी के नाम पर दस साल बाद पुराने ट्रैक्टर समेत अन्य डीजल वाहनों को बंद कर दिया जा रहा है। जिसके बाद न तो वह बिकते हैं और न ही उन्हें चलने दिया जा रहा है। उन्होंने ट्रैक्टरों समेत सभी डीजल वाहनों की परमिट व्यवस्था समाप्त करने की मांग की। कहा कि जब तक वाहन सही चलें, तब तक उन्हें चलने का अधिकार दिया जाए।
तीन दिवसीय किसान महाकुंभ के लिए देशभर से जुटे किसान
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) को बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय किसान महाकुंभ (चिंतन शिविर) शुरू हो गया। पहले दिन किसानों ने संगठन और अन्य गतिविधियों पर चर्चा की। बाकी दो दिन किसानों की समस्याओं पर मंथन करने के बाद प्रस्ताव पास किए जाएंगे। किसानों ने वीआईपी घाट समेत लालकोठी पर कब्जा जमा लिया। किसानों ने यहां ट्रैक्टर ट्राली खड़े कर टेंट लगा दिया है।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से हरिद्वार-देहरादून हाईवे स्थित चौधरी चरण सिंह वीआईपी घाट पर आमजन को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहां वीआईपी श्रेणी में आने वाले लोगों को ही गंगा स्नान और अन्य धार्मिक कार्य करने दिया जाता है। बृहस्पतिवार से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेतृत्व में धर्मनगरी में शुरू हुए किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचे किसानों ने यहां डेरा डाल दिया है। घाट को पूरी तरह से अपने हाथों में लेने के बाद किसान महाकुंभ और अपने कार्यक्रम शुरू कर दिए।
किसानों के आगे वीआईपी घाट के सभी कानून धरे रह गए। किसानों ने यहां खाना बनाने और अन्य के इंतजाम किया है। वीआईपी घाट और लालकोठी पर किसानों ने बैनर लगाने के साथ अपने कपड़े सूखाने के लिए टांग दिए। अब आज शुक्रवार और शनिवार को किसानों के मुद्दों पर चर्चा करने के साथ आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी।
किसान महाकुंभ तक फ्री रहेगा वीआईपी घाट
किसानों की ओर से वीआईपी घाट पर अपना कब्जा कर लिए जाने से किसान महाकुंभ चलने तक घाट फ्री रहेगा। किसी को भी वीआईपी घाट पर जाने से रोका और टोका नहीं जाएगा। ऐसे में वीआईपी घाट पर जाकर कोई भी स्नान कर सकता है।
ये हैं किसानों के मुद्दे और मांग
वादे के अनुसार कर्ज माफ करे सरकार
सिंचाई के लिए नहरों और रजवाहों का पानी मिले मुफ्त
खेती के लिए डीजल 40 रुपये प्रति लीटर दिया जाए
किसानों को सिंचाई और घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए
स्वामी नाथन रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए
बढ़ती लागत के आधार पर फसलों के दाम दोगुना किए जाए
एमएसपी गारंटी कानून पूरे भारत में लागू करे सरकार
विद्युत कटौती तत्काल बंद हो
अधिग्रहण की जाने वाले जमीनों का उचित मुआवजा मिले
गन्ने का भुगतान शुगर मिलों की ओर से समय पर किया जाए
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