सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया: CM Dhami

Uttarakhand देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तीन साल के कार्यकाल को "सेवा, सुशासन और विकास के तीन साल" बताते हुए कहा कि उनकी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है, जो महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 'मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना' के तहत 30,000 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और वे आत्मनिर्भर बनी हैं।

बुधवार को सीएम धामी ने देहरादून स्थित राज्य सचिवालय में कृषि, उद्यान, सहकारिता, रेशम, सगंध पौधा केंद्र, गन्ना एवं चाय उत्पादन बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने तीन साल की अवधि में कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है और नए कार्य भी शुरू किए गए हैं। अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए धामी ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आई है जबकि निवेश बढ़ा है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के क्रियान्वयन के बारे में भी बताया।

सीएम धामी ने संवाददाताओं से कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने तीन वर्षों की अवधि में कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है। नए कार्य भी शुरू हुए हैं और उत्तराखंड सरकार पूरे देश में विकास के मापदंडों पर शीर्ष पर है। 2020 में राज्य नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर आया। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में निवेश आया है। रोजगार सृजित हो रहे हैं। कई अभिनव कार्य आगे बढ़े हैं। इन तीन वर्षों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, चाहे वह आजादी के बाद देश में पहली बार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना हो या धोखाधड़ी विरोधी कानून को लागू करना हो।" (एएनआई)