राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड की रजत जयंती पर विधानसभा को संबोधित करेंगे

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी, इस दौरान वह पहाड़ी राज्य के निर्माण की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राज्य विधानसभा को संबोधित करेंगी, एक अधिकारी ने शनिवार को बताया।

अधिकारी ने एक बयान में बताया कि 2 नवंबर को राष्ट्रपति हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। उसी दिन, वह नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भी शामिल होंगी। 4 नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम जाएँगी। नई दिल्ली लौटने से पहले, राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊँ विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भी करेंगी।

पिछले महीने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहाड़ी राज्य के निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दो दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, "यह हमारा रजत जयंती वर्ष है। पिछले 25 वर्षों में, हमारे राज्य ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। इसके गठन के बाद से, विकास की एक लंबी यात्रा रही है। विधानसभा में इस पर चर्चा के लिए दो दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया है और जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी।" उत्तराखंड का निर्माण 9 नवंबर, 2000 को उत्तरी उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।

नए पहाड़ी राज्य के निर्माण का निर्णय पहाड़ी लोगों द्वारा दशकों से चली आ रही निरंतर सक्रियता और विरोध प्रदर्शनों के बाद लिया गया। पहाड़ी लोग लखनऊ की सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और पहाड़ी इलाकों से जुड़ी विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री धामी ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के युवाओं और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई। उन्होंने कहा, "हमारे राज्य के युवा और छात्र हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की हैं।"