उत्तराखंड
ओबीसी सर्वेक्षण को लेकर पौड़ी में तैयारियां पूरी, 8-12 अगस्त तक घर-घर जाएंगे अधिकारी
Renuka Sahu
4 Aug 2022 5:20 AM GMT
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फाइल फोटो
पौड़ी जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण होने जा रहा है। सर्वेक्षण 8 से 12 अगस्त तक सभी ग्रामपंचायत वार आयोजित किया जाना है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पौड़ी जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण होने जा रहा है। सर्वेक्षण 8 से 12 अगस्त तक सभी ग्रामपंचायत वार आयोजित किया जाना है। डीएम ने इसके लिए सभी उप जिलाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डीएम ने सर्वेक्षण में सभी नोडल अधिकारियों व संगणकों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिये हैं।
यहीं नही डीएम ने अफसरों को सख्त चेतावनी दी है कि सर्वेक्षण कार्य में हीलाहवाली हुई तो निलंबन तक की कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े 15 ब्लाकों में आगामी 8 से 12 अगस्त तक अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण का कार्य किया जाना है। विकास भवन सभागार में डीएम डा. विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें डीएम ने सभी खंड विकास अधिकारियों को सर्वेक्षण कार्य को गंभीरता से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा सभी ग्राम पंचायतों में बीडीओ अधीनस्थों को संगणकों व सर्वेक्षकों के रूप में तैनात करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर सीडीओ अपूर्वा पाण्डे, पीडी डीआरडीए संजीव कुमार राय, डीडीओ पुष्पेंद्र सिंह चौहान, डीपीआरओ जितेंद्र कुमार, डीपीओ जितेंद्र कुमार, डीएसओ गिरीश कुमार, बीडीओ खिर्सू दिनेश पंत, बीडीओ रिखणीखाल कलावती बिष्ट, बीडीओ थलीसैंण रोशन लाल, बीडीओ पौड़ी बिजेंद्र लाल आदि मौजूद रहे।
ये अफसर किए नामित
डीएम ने ओबीसी सर्वेक्षण कार्य के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को बतौर सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया है। यही नहीं सभी जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल जबकि बीडीओ को ब्लाक स्तर पर की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने बीडीओ को सर्वे की रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश दिए
डीएम ने पंचायतीराज अधिकारी को सभी ब्लॉकों में पिछड़े वर्ग का सर्वे के लिए समय से प्रपत्र भेजने के निर्देश दिये हैं। सर्वे के दौरान ग्रामीणों की शंका व समाधान के लिए संबंधित नामित अधिकारी को सूचित करने को कहा। पिछड़ी जातियों का कोई घर या व्यक्ति ना छूटने पाये इसकी भी सही जानकारी लें। ओबीसी डाटा तैयार कर पंचायतीराज निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
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