पीआरडी जवानों का सरकार को अल्टीमेटम, 18 नवंबर को महा आक्रोश रैली
देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को देहरादून प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर 18 नवंबर को राजधानी की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की घोषणा की। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के पीआरडी जवान देहरादून पहुंचेंगे और महा आक्रोश रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। संगठन की प्रमुख मांगों में होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) देना और पीआरडी जवानों को पूरे वर्ष नियमित रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है।
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने कहा कि पीआरडी जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि जवान पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन उन्हें सालभर रोजगार और आर्थिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
18 मार्च से एकता विहार में चल रहा था धरना
प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने बताया कि संगठन ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर 18 मार्च से देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इस आंदोलन के माध्यम से सरकार और संबंधित विभागों तक जवानों की समस्याएं पहुंचाने का प्रयास किया गया।
उन्होंने कहा कि आंदोलन के बावजूद अब तक मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण संगठन ने अब आंदोलन को और व्यापक बनाने का फैसला किया है। 18 नवंबर को देहरादून में प्रस्तावित प्रदर्शन इसी आंदोलन का अगला चरण होगा।
संगठन का कहना है कि पीआरडी जवान प्रदेश के अलग-अलग विभागों और सरकारी व्यवस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित रोजगार की सुविधा नहीं मिलती। कई जवानों को साल के कुछ महीनों में ही ड्यूटी मिल पाती है, जिससे उनके सामने परिवार का खर्च चलाने और आर्थिक जरूरतें पूरी करने की चुनौती बनी रहती है।
होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते की मांग
पीआरडी जवानों की पहली प्रमुख मांग होमगार्ड कर्मियों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता लागू करने की है। संगठन का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच जवानों को मिलने वाला पारिश्रमिक उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
किशन सिंह रावत के अनुसार, जवानों को महंगाई के अनुरूप आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह अन्य सुरक्षा और सहायक सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता मिलता है, उसी तर्ज पर पीआरडी जवानों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
संगठन का मानना है कि महंगाई भत्ता मिलने से जवानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी सेवाओं के प्रति सरकार की जिम्मेदारी भी मजबूत होगी। बढ़ती घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य खर्चों को देखते हुए यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।
पूरे साल रोजगार देने की मांग
पीआरडी जवानों की दूसरी प्रमुख मांग वर्षभर नियमित रोजगार उपलब्ध कराने की है। संगठन का कहना है कि जवानों को जरूरत के अनुसार अलग-अलग समय पर ड्यूटी दी जाती है, जिसके कारण उनकी आय नियमित नहीं रहती।
जवानों का कहना है कि उन्हें केवल विशेष आयोजनों, विभागीय आवश्यकताओं या सीमित अवधि के लिए काम मिलने के बजाय सालभर रोजगार की व्यवस्था दी जानी चाहिए। इससे उन्हें आर्थिक स्थिरता मिलेगी और वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकेंगे।
संगठन के मुताबिक, पीआरडी जवानों की सेवाओं का उपयोग विभिन्न सरकारी और सार्वजनिक व्यवस्थाओं में किया जाता है। ऐसे में उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप रोजगार की स्थायी व्यवस्था करना आवश्यक है।
18 नवंबर को प्रदेशभर के जवान देहरादून पहुंचेंगे
प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो 18 नवंबर को प्रदेशभर के पीआरडी जवान देहरादून में एकत्रित होंगे। इसके बाद राजधानी की सड़कों पर महा आक्रोश रैली निकाली जाएगी।
संगठन ने संकेत दिया है कि इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में जवान भाग ले सकते हैं। आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा।
संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जवान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन लंबे समय से समाधान नहीं मिलने के कारण उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। यदि अब भी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जा सकता है।
सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील
पीआरडी हित संगठन ने राज्य सरकार से मांग की है कि जवानों के वेतन और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर जल्द निर्णय लिया जाए। संगठन का कहना है कि लगातार आंदोलन करने के बजाय जवान चाहते हैं कि सरकार बातचीत के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करे।
प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने कहा कि पीआरडी जवानों की मांगें केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके परिवारों की सुरक्षा और भविष्य से भी जुड़ी हुई हैं। नियमित रोजगार नहीं मिलने से जवानों को भविष्य की योजना बनाने में कठिनाई होती है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जवानों की सेवाओं और जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उनकी दोनों मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। संगठन को उम्मीद है कि सरकार आंदोलन की नौबत आने से पहले सकारात्मक कदम उठाएगी।
आंदोलन के अगले चरण पर टिकी नजरें
उत्तराखंड में पीआरडी जवानों की लंबित मांगों को लेकर अब 18 नवंबर का प्रदर्शन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एकता विहार में 18 मार्च से शुरू हुए अनिश्चितकालीन धरने के बाद संगठन ने महा आक्रोश रैली का ऐलान किया है।
अब देखना होगा कि राज्य सरकार संगठन की मांगों पर क्या निर्णय लेती है और क्या प्रदर्शन से पहले कोई समाधान निकल पाता है। फिलहाल संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में प्रदेशभर के जवान देहरादून पहुंचकर आंदोलन करेंगे।
