पशुधन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पीपीआर उन्मूलन योजना लागू की जा रही है: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून (एएनआई): उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि भेड़ और बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से राज्य में पीपीआर उन्मूलन योजना लागू की जा रही है।

सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला से मुलाकात की और उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

''राज्य की भेड़-बकरियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से पीपीआर उन्मूलन योजना क्रियान्वित की जा रही है। 2030 तक पीपीआर मुक्त करने की महत्वाकांक्षी टीकाकरण योजना के लिए उत्तराखंड में 14 लाख टीकों की आवश्यकता है।'' ", सीएम धामी ने कहा।

पेस्टे डेस पेटिट्स जुगाली करने वालों (पीपीआर) एक संक्रामक रोग है जो भेड़ और बकरियों में फैलता है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत पशुधन बीमा की शेष धनराशि जारी करने तथा प्रदेश में संचालित चलित पशु चिकित्सा वाहनों की सेवाएँ शेष 35 विकासखण्डों में उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

पशुपालन और डेयरी विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना का लक्ष्य मुर्गीपालन, भेड़, बकरी और सूअर पालन में उद्यमिता विकसित करना और चारा विकास सहित नस्ल सुधार करना है।

इसके अलावा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

''प्रदेश में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश के सीमांत पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य", सीएम धामी ने कहा।

योजनान्तर्गत स्वीकृत 40 करोड़ रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रूपये की धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें केन्द्रांश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रूपये एवं राज्य का अंश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रूपये था। मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं का योजना के तहत बीमा किया गया है।"

साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत बजट की शेष धनराशि भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने कहा, ''उत्तराखंड राज्य में पशुपालकों को घरद्वार पर आधुनिक तकनीक की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 60 सचल पशु चिकित्सा वाहन संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से 58392 पशुओं का उपचार किया गया है।'' पशुपालकों के दरवाजे पर किया गया।”

साथ ही, मुख्यमंत्री ने राज्य के शेष 35 विकासखंडों में भी ऐसी ही सेवाओं के लिए 786.94 लाख रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री रूपाला ने सीएम धामी को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया. (एएनआई)