लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाएं : मुख्य सचिव
देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को शासन स्तर पर लंबित जनपदों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को आपसी समन्वय से मामलों का समाधान सुनिश्चित करने और जिलाधिकारियों को विभागाध्यक्षों से सीधे संवाद कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने को कहा।
यहां सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनपदों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। इस दौरान विभिन्न जिलों में लंबित मामलों की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने कहा कि जनपद स्तर पर किसी भी प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी संबंधित विभागाध्यक्षों से सीधे समन्वय कर समस्याओं का समाधान कराएं। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय उच्चाधिकारियों से भी समन्वय स्थापित कर मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विकास कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। सड़कों, पुलों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों से संबंधित मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिन प्रकरणों में विभागीय स्तर पर निर्णय लिया जाना है, उनमें भी समयबद्ध कार्रवाई करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से अपने-अपने जनपदों से संबंधित लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि शासन और जनपदों के बीच प्रभावी समन्वय से लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाई जा सकती है।
बैठक में जिलाधिकारियों ने बताया कि नियमित समीक्षा और विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ सीधे समन्वय से वर्षों से लंबित कई मामलों के निस्तारण में तेजी आई है।
बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनाई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, रविनाथ रमन, चंद्रेश कुमार यादव, बृजेश कुमार संत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, ज्योति यादव, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल और राजेंद्र कुमार, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप तथा विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि जनपदों से संबंधित शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को बैठक आयोजित की जा रही है।
