उत्तराखंड

Pauri Garhwal: जनता दर्शन में शिकायतों पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

Admindelhi1
22 Sept 2026 8:15 AM IST
Pauri Garhwal: जनता दर्शन में शिकायतों पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश
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शिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश

पौड़ी गढ़वाल: जिला मुख्यालय में आयोजित जनता दर्शन में सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली, आंगनबाड़ी, वन्यजीव, अतिक्रमण, पेंशन और आवास समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी 36 शिकायतें सामने आईं। इससे जिले में जनसमस्याओं के बने रहने की तस्वीर भी सामने आई। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने अधिकारियों को शिकायतों का केवल कागजी निस्तारण करने के बजाय मौके पर जांच कर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

जनता दर्शन में नलई में आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंच मार्ग, तोणख्या में सड़क के पुश्ते, खांड्यूसैंण-भुवनेश्वरी मोटर मार्ग पर पेयजल पाइपलाइन और सिंडी-जसकोट मार्ग की मरम्मत जैसे मामले उठे। कई मामलों में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर स्थिति की जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

घिंघवाड़ा के जर्जर विद्यालय भवन का मामला भी सामने आया। भवन को ध्वस्त करने की अनुमति मिलने के बाद जिलाधिकारी ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्य शिक्षाधिकारी को प्रक्रिया जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए। वहीं सतपुली के दनगलेश्वर मंदिर में सुधारीकरण कार्य की गुणवत्ता और महिला शौचालय की व्यवस्था की शिकायत पर जिला पर्यटन अधिकारी को मौके पर निरीक्षण करने को कहा गया।

जनता दर्शन में वन्यजीवों से जुड़ी शिकायतें भी पहुंचीं। डांग गांव सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए मामलों पर वन विभाग को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं राजकीय अस्पताल बेदीखाल में चिकित्सक की तैनाती न होने की पुरानी शिकायत के संबंध में बताया गया कि अब चिकित्सक को अस्पताल से संबद्ध कर दिया गया है।

सड़कों को लेकर भी शिकायतें सामने आईं। शहीद मार्ग दोमटखाल समेत अन्य मार्गों को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में सड़कों को गड्ढामुक्त करने का अभियान चल रहा है और इसकी दैनिक प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता दर्शन और जनता मिलन में आने वाली शिकायतों का निस्तारण महज औपचारिकता तक सीमित न रहे। शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलने के साथ की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और विभागीय स्तर पर लंबित शिकायतों की भी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

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