विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स से तैनात किया जाएगा तकनीकी स्टाफ
देहरादून न्यूज़: कैबिनेट ने चकराता में पुरोड़ी-नागथात मार्ग पर यमुना पुल तक नई टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए, इससे लगते 40 गांवों को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में शामिल किया गया है.
उत्तर प्रदेश के समय शुरू हुई थी कवायद चकराता के पास स्थित पुरोड़ी में न्यू चकराता बसाने की कवायद उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही है. लेकिन सामरिक दृष्टि से अहम होने के कारण चिन्हित गांवों को विकास प्राधिकरण के अधीन शामिल करना संभव नहीं हो पाया था. इस कारण यहां अनियोजित विकास हो रहा था.
सरकार का महत्वपूर्ण कदम अब कैबिनेट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, चकराता से पुरोड़ी-नागथात और यमुना पुल तक के 40 गांवों को एमडीडीए में शामिल करने का निर्णय ले लिया है. इसमें कुछ गांव चकराता जबकि कुछ गांव कालसी तहसील के शामिल किए गए हैं. दूसरे चरण में एमडीडीए इन क्षेत्रों के लिए विधिवत मास्टरप्लानिंग करते हुए, लैंड यूज तय करेगा. एमडीडीए इसके लिए स्थानीय लोगों से रायशुमारी कर चुका है, जिसमें लोगों ने सकारात्मक राय दी थी.
कैबिनेट ने हाल में बहाल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों में जरूरी स्टाफ आउटसोर्स से नियुक्त करने का निर्णय लिया है. इसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता, वास्तुविद व सहायक वास्तुविद के कुल 60 पद शामिल हैं. मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया, प्राधिकरणों को एक्टिव करने के लिए वहां तकनीकी स्टाफ जरूरी है, इसलिए पद तत्कालिक तौर पर आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे. पहले यह भर्ती प्राधिकरण स्तर पर होनी थी, पर इसमें तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए, अब उडा प्रदेश स्तर पर भर्ती के लिए एक ही एजेंसी का चयन करेगा.
डीपीसी का बजट अप्रैल में जारी होगा
धामी सरकार ने वार्षिक बजट मंजूर होते ही, जिला नियोजन समिति का बजट भी मंजूर करने का निर्णय लिया है. मसूरी में हुए चिंतन शिविर में प्रत्येक जिला योजना का बजट पहले 31 दिसंबर तक मंजूर करने का निर्णय लिया गा था. लेकिन व्यावहारिकता को देखते हुए कैबिनेट ने अब इसमें बदलाव करते हुए, विधानसभा से बजट पारित होने के तत्काल बाद कर दिया है.
संग्रह अमीनों को एसीपी का लाभ जारी
उत्तराखंड राजस्व संग्रह निरीक्षक नियमावली में
भी संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है. अब
राजस्व संग्रह अमीनों को एसीपी का लाभ आगे भी
मिलता रहेगा. सचिव राजस्व सचिन कुर्वे ने बताया, राजस्व
संग्रह अमीनों को जो पूर्व में जो एसीपी का लाभ मिला था, वो
अब इस संशोधन के बाद आगे भी मिलता रहेगा. इस संशोधन
का लाभ करीब 300 राजस्व संग्रह अमीनों को मिलेगा.
