गरमपानी: मनरेगा कार्यों में एनएमएमएस के जरिए उपस्थिति दर्ज करवाने का विरोध शुरू हो गया है। बेतालघाट के पंचायत प्रतिनिधियों ने इसे गलत करार दे आदेश वापस लिए जाने की मांग उठाई है।चेताया की यदि जबरदस्ती आदेश थोपा गया तो आंदोलन शुरु कर दिया जाएगा। वहीं अन्य मांगों को भी समय रहते पूरा किए जाने की मांग उठाई है।
ग्राम प्रधान संगठन बेतालघाट के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पडलिया की अगुवाई में तमाम गांवों के प्रधान ब्लाक मुख्यालय पहुंचे। बीडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कहा की सूदूर गांवों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। ऐसे में मोबाइल मानिटरिग सिस्टम लागू करना संभव नहीं है। आदेश को वापस लिए जाने की मांग उठाई गई। बताया है की केंद्रीय वित्त से ग्राम पंचायतों को मिलने वाली 15वें वित्त की धनराशि ग्राम पंचायतों को नहीं मिल सकी है जिससे ग्राम पंचायतों में विकास कार्य पूर्ण रूप से ठप हो चुके हैं।
वर्ष 2023 की कार्य योजना पर एक भी कार्य शुरू नहीं हो सका जबकि पंचायती राज विभाग जनवरी में आगामी वित्तीय वर्ष की कार्य योजना बनाने का फरमान जारी कर चुका है। पूर्व में ग्राम प्रधानों को कोरोना प्रोत्साहन निधि देने की घोषणा की गई थी जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है जिससे पंचायत प्रतिनिधि खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 9 जनवरी से ग्राम प्रधान धरना प्रदर्शन शुरू करने के साथ ही मनरेगा कार्यों का पूर्ण बहिष्कार शुरू करेंगे। इस दौरान रोहित तिवारी, गणेश तिवारी, नंदी खुल्बे, दीपक रिखाडी़ आदि ग्राम प्रधान मौजूद रहे।