हल्द्वानी न्यूज़: कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में बहुमंजिला इमारतों और शॉपिंग कॉम्पलैक्स की चकाचौंध के बीच एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि यह शहर बुनियादी सुविधाओं के अभाव से घिरा है। वर्तमान में 60 वार्डों में बंटे इस शहर के तमाम इलाके आज भी ड्रेनेज सिस्टम, सीवर लाइन, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यही वजह है कि शहर की बड़ी आबादी रोजाना परेशान रहती है। ऐसे में करीब 1645 करोड़ की लागत से शहर के समेकित अवसंरचना विकास के लिए टाटा कन्सलटेंसी द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है जिसमें सीवरेज सिस्टम के लिए करीब 340 करोड़, पानी की आपूर्ति के लिए 555 करोड़ के साथ ही 750 करोड़ की लागत से शहर की निकासी, जल संरक्षण कार्य, परिवहन, सड़क अवसंरचना के कार्य किये जायेंगे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डीपीआर तैयार कर रही टाटा कंसल्टेंसी के साथ आज कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि आमजन को क्षेत्र की समस्याओं की पूरी जानकारी रहती है इसलिए उनके साथ विचार विमर्श किया जाए जिससे शहर की समस्याओं का समाधान के अनुरूप डीपीआर डिजाइन की जा सके।
उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी को हिदायत दी कि जनपद के पुराने मॉडल का गहन अध्ययन अवश्य किया जाए जिससे की पूर्व में हुई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। शहर के भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए हरित क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी विद्यालयों, डिग्री कॉलेज और अन्य क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का विकास किया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि डीपीआर के माध्यम से शहर के सीवरेज और सेप्टिक टैंक की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे सीवरेज का शुद्धिकरण एसटीपी टैंक का माध्यम से हो सके। आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी शहरवासियों को सभी बेहतर व बुनियादी सुविधायें मिल सकें, यह अर्बन अवसंरचना डेवलपमेंट का उद्देश्य है। बैठक में मेयर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला, टाटा कन्सलटेंसी से लोपा मुद्रा, टीएस बाबू, सौरभ सिंह, डॉ. युद्ववीर सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
