अब जल्द ही उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को भी मिलेंगे टैबलेट, केन्द्र सरकार ने धामी सरकार के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अब जल्द ही उत्तराखंड (Uttarakhand) के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के हाथ में टैबलेट होंगे. राज्य में 22 हजार प्राथमिक शिक्षक हैं. इसके लिए राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार (Pushkar Singh Dhami Government) ने केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था. जिसे केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan) के योजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड के लिए 970 करोड़ रुपये की बजट मिली है. हालांकि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार ने 1167 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 197 करोड़ रुपये की कटौती करने के बाद 970 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

जानकारी के मुताबिक राज्य के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में तकनीकी विश्वविद्यालय में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के सामने प्रस्ताव रखा. जिसे केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया. बताया जा रहा है कि इससे पहले भीएक बार इस प्रस्ताव को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी. जिस पर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से बजट बनाने को कहा था. जिसके बाद राज्य सरकार ने बजट तैयारकिया था. केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद बजट योजना को मंजूरी दी गई.

एक टैबलेट के लिए दस हजार स्वीकृत

राज्य सरकार की टैबलेट योजना के तहत प्रति शिक्षक 10 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक टैबलेट को राज्य सरकार खुद खरीदेगी या फिर डीबीटी से पैसे देकर शिक्षकों को खरीदने की अनुमति दी जाएगी या इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है और जल्द ही इस पर फैसला होगा. आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को फीस के रूप में 100 करोड़ रुपये देने की भी मंजूरी दी.

राज्य में अब आठवीं तक के बच्चों को किताबों के साथ ही मिलेगी ड्रेस

राज्य में पहली से आठवीं तक के नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले एक लाख से अधिक छात्रों को अब किताबों के साथ ही ड्रेस भी मुफ्त में मिलेगी. केंद्र सरकार इन्हें सर्व शिक्षा अभियान की बजट योजना में मुफ्त पुस्तक और ड्रेस योजना को शामिल कर लिया है. इस योजना के तहत स्कूलों में नए प्रवेश वाले छात्रों को किताबें और ड्रेस मुफ्त में मिलेंगी. हालांकि राज्य सरकार ने सभी छात्र और छात्राओं को इस योजना में शामिल करने की मांग केन्द्र सरकार से की थी.