उत्तराखंड में नानकमत्ता साहिब और गूलरभोज जलाशय में उतारे जा सकेंगे अब सी प्लेन, केंद्र की मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने प्रदेश की सी प्लेन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल्द ही जिले के नानकमत्ता साहिब और गूलरभोज जलाशय में सी प्लेन उतारे जा सकेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। नगर के एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीते दिनों इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव तैयार करवा केंद्र सरकार को भेजा गया था।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का संचालन पीपीपी मोड पर होगा। जल्द ही इसके लिए उत्तराखंड सरकार कार्यदाई संस्था से अनुबंध करेगी। तराई के लोगों के लिए यह स्थान गोवा, नैनीताल और मसूरी के समान पर्यटन स्थल होंगे।

आम लोगों की पहुंच में भी होंगे पर्यटन स्थल

गूलरभोज और नानकमत्ता तक आवागमन के सभी साधन सुलभ हैं। यह पर्यटन स्थल आम लोगों की पहुंच में भी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो छात्रों को मोबाइल व टैबलेट देने की योजना इसी तरह चलती रहेगी।

बलराज पासी को टिकट ना मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसे भाजपा ने टिकट दिया वही हमारा पासी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिले की सभी नौ सीटों पर भाजपा प्रत्याशी विजयी होंगे। प्रदेश में कम से कम 60 सीटें भाजपा को मिलेंगी और फिर से भाजपा सत्ता में वापसी करेगी।

100 मीटर लंबाई वाले जलाशयों में लैंड कर सकता है सी प्लेन

एयरपोर्ट बनाने में बेहद ज्यादा खर्चा आता है, लेकिन सी प्लेन के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने में बेहद कम खर्च आता है। हालांकि सी प्लेन की यात्री संख्या बेहत सीमिति होती है। सी प्लेन की खासियत यह है कि यह जमीन और पानी कहीं से भी उड़ान भर सकता है। साथ ही कहीं जमीन और पानी दोनों जगहों पर इसकी लैडिंग हो सकती है।

महज 100 मीटर लंबाई वाले जलाशयों में भी सी प्लेन लैंड कराया जा सकता है। नानकमत्ता और गुलरभोज जलाशय में जल्द ही सी प्लेन सेवा शुरू होगी। इस सेवा के संचालन के संबंध में उत्तराखंड सरकार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच पूर्व में हुए समझौते के क्रम में सी प्लेन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है।

सरकारी स्कूलों को मिलेगी सीबीएसई की मान्यता : पांडेय

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश के शत प्रतिशत सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी। सरकारी सिस्टम पर जनता भरोसा करे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में अभिभावक महंगी फीस देता ताकि बच्चे इंग्लिश पढ़ें। वह चाहते हैं कि यह सुविधा हम सरकारी स्कूलों में दें। 20 साल में जहां शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड फिसड्डी होता जा रहा था।

आज वह नीति आयोग के सर्वे में फिसड्डी से चौथे स्थान पर आया है। इसका मतलब हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर काम किया है। जहां पहले सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या कम होती थी। वह छात्र संख्या आज बढ़ी है। केवल एक साल में 56 हजार 172 छात्र संख्या बढ़ी है। जहां पहले पहाड़ में शिक्षकों के लिए आंदोलन होते थे। वहां उन्होंने शिक्षकों की तैनाती का काम किया है।