उत्तराखंड

देहरादून में राशन की दुकानों की जांच के निर्देश, सभी वार्ड होंगे शामिल

Admindelhi1
15 Oct 2026 9:03 AM IST
देहरादून में राशन की दुकानों की जांच के निर्देश, सभी वार्ड होंगे शामिल
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100 वार्डों की राशन दुकानों की जांच कर खंगाली जाएगी व्यवस्था

देहरादून: देहरादून नगर निगम के सभी 100 वार्डों में संचालित उचित दर दुकानों (राशन की दुकानों) की जांच की जाएगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को जांच की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सौंपनी होगी।

जिला प्रशासन के अनुसार, सभी 100 वार्डों में उचित दर दुकानों के निरीक्षण के लिए सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनके साथ संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी अथवा पूर्ति निरीक्षक भी तैनात रहेंगे।

जिलाधिकारी आशीष चौहान ने अधिकारियों को दुकानों में साफ-सफाई की व्यवस्था, खाद्यान्न की गुणवत्ता और वितरण की स्थिति का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि खाद्यान्न का वितरण निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दुकानों की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेकर निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। प्रशासन का उद्देश्य राशन की दुकानों की व्यवस्था में सुधार, खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए जिले के सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में उचित दर दुकानों की निगरानी के लिए स्थानीय अधिकारियों की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राशन की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और दुकानों पर साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा है।

जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को राजकीय अन्न भंडारों का स्वयं निरीक्षण कर वहां से उचित दर दुकानों को भेजे जाने वाले खाद्यान्न की गुणवत्ता जांचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोदामों से केवल गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न ही राशन की दुकानों को उपलब्ध कराया जाए और उपभोक्ताओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निरीक्षण और कार्रवाई की आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने को कहा है।

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