अशासकीय स्कूलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ेगी

नैनीताल न्यूज़: शासकीय स्कूलों की सालाना प्रोत्साहन राशि तीन गुना तक बढ़ सकती है. शिक्षा निदेशालय के प्रोत्साहन राशि संशोधन प्रस्ताव को शासन ने सहमति दे दी है. यह प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में लाया जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार, कुछ समय पूर्व अपर सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव की समीक्षा हुई थी. निदेशालय ने प्रोत्साहन राशि में बदलाव के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा था. बैठक में नई दरों पर सहमति बन गई. माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि बैठक में राशि की दरों में संशोधन पर सहमति बनी है. इस बाबत शासन से मिले पत्र का अध्ययन किया जा रहा है.

● वित्त विभाग से सहमति के बाद कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा यह प्रस्ताव

छह साल पहले किया गया था बदलाव

उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों को पूर्ण अनुदान के बजाए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था चार जनवरी 2017 को लागू की गई थी. अशासकीय स्कूलों के अनुदान से बढ़ते आर्थिक भार की वजह से यह व्यवस्था की गई थी. प्रोत्साहन राशि के लिए पात्रता भी तय है. इसके तहत पर्वतीय क्षेत्र में जूनियर स्कूल में 75 और मैदानी क्षेत्र में कम से कम 100 छात्र, हाईस्कूल स्तर पर पहाड़ में 100 और मैदानी जिले के स्कूल में 150 छात्र होना अनिवार्य है. इंटरमीडिएट स्तर पर पर्वतीय जिलों में 150 और मैदानी जिलों में स्कूल में 200 छात्र होने पर ही प्रोत्साहन राशि मिलेगी.

यह होना है बदलाव

1. जूनियर हाईस्कूल की प्रोत्साहन राशि एक लाख की जगह तीन लाख या प्रति छात्र एक हजार के स्थान पर तीन हजार रुपये.

2. हाईस्कूल को सालाना दो लाख रुपये के स्थान पर 4.5 लाख रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन राशि या प्रति छात्र 1500 रुपये के स्थान पर चार हजार रुपये.

3. इंटर कॉलेज को तीन लाख की जगह छह लाख अथवा प्रति छात्र दो हजार रुपये के बदले पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि.