नैनीताल हाई कोर्ट ने तहसीलदार का निर्णय रद्द कर लगाई फटकार
नैनीताल: उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि वैवाहिक स्थिति से। यह फैसला एक गुर्जर महिला से जुड़े मामले में लिया गया, जिसने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के एक आम आदमी से शादी की थी। कोर्ट ने हरिद्वार जिले के भगवानपुर तहसीलदार के फैसले को रद्द कर दिया और तहसीलदार को आठ सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के दावे की जांच करने का आदेश दिया।
महिला ने अर्जी दाखिल कर कहा कि वह उत्तराखंड की स्थायी निवासी है और उसका जन्म एक गुर्जर परिवार में हुआ है, जिसे यहां अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नाम से जाना जाता है। उसने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, उसके अनुरोध को तहसीलदार ने केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अब शादीशुदा थी।
सरकारी वकील ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पति यूपी के निवासी थे, इसलिए उन्हें ओबीसी प्रमाणपत्र देना संभव नहीं था। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करने के लिए जो आधार अपनाया गया वह कानून की नजर में सही नहीं है।
