नगर निकायगोल्डन कार्ड की प्रक्रिया शुरू

देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना से उपचार की सुविधा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सभी निकायों की आईडी बना ली है, जिसके बाद निकायों के स्तर पर कर्मियों का डेटा पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग काफी पहले शहरी निकायों के कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा दिए जाने पर सहमति दे चुका है. इसके लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर निकायों की आईडी बनाई जानी थी. इस काम में देरी के चलते कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी, अब प्राधिकरण ने यह काम पूरा कर लिया है. इसके बाद शहरी विकास निदेशालय ने सभी निकायों को उनकी आडी उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और आश्रितों का डेटा उपलोड करने को कहा गया है. निदेशालय ने सभी निकायों के साथ इसकी पूरी प्रक्रिया भी साझा की है.

डेटा उपलोड होने के बाद कर्मचारी किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं. योजना के तहत कर्मचारियों के अंशदान की कटौती भी निकायों के स्तर पर होनी है. अपर निदेशक अशोक कुमार पांडेय के द्वारा सभी निकायों को उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. इसका लाभ करीब साढ़े पांच हजार नियमित कर्मचारियों के साथ ही रिटायर्ड पेंशनर और उनके आश्रितों को मिलेगा. निकाय कर्मी लंबे समय से मांग कर रहे थे.

लिपिक संवर्ग में पदोन्नति शहरी विकास निदेशालय में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक साक्षी सैनी व नितिन को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति मिल गई है. भर्ती वर्ष के निदेशक शहरी विकास की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं.