हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के हॉल में बैठक आयोजित की गई, अपर सचिव को भेजा अवमानना का नोटिस

नैनीताल कोर्ट रूम न्यूज़: हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट न करने, नैनीताल में जरूरी जनसुविधाओं एवं नैनीताल के विकास संबंधी बिंदुओं को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के हॉल में बैठक आयोजित की गई। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में आयोजित सभा में अधिवक्ता कैलाश चन्द्र तिवारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण, उत्तराखंड के सीमांत इलाके के विकास के लिये किया गया था। उत्तराखंड बनने से पहले 85 प्रतिशत उत्तराखंडवासियों द्वारा गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गयी थी।

अधिवक्ता रमन साह ने कहा कि गजट ऑफ इंडिया दिनांक 03.11.2000 में राष्ट्रपति की स्वीकृति से आदेश पारित किया गया था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट दिनांक 09.11.2000 से नैनीताल में स्थित होगी। अधिवक्ता शाह ने कहा कि विगत 27 सितंबर 2022 की बैठक में विनीत कुमार अपर सचिव उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल जिले में अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु बैठक बुलाये जाने की सूचना दी गयी। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता रमन साह द्वारा अपर सचिव विनीत कुमार के विरूद्ध आपराधिक अवमानना की प्रक्रिया चलाने हेतु महाधिवक्ता, उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा गया। सभा को अधिवक्ता भुवनेश जोशी, नवनीश नेगी, सुहास रतन जोशी ने भी संबोधित किया। सभा में विजयलक्ष्मी फर्तयाल. नवनीश नेगी, गीता परिहार, विजयंत पंत, डीके जोशी, बीएस कोरंगा, शैलेंद्र नौरियाल, शिवानंद भट्ट, राजीव शर्मा, एमएस भंडारी, केके तिवारी, महावीर कोहली, हिमांशु असवाल, अपूर्व चौहान, त्रिलोचन पाण्डे, एनके पपनोई, जयवर्धन कांडपाल, सुहास रतन जोशी, भुवनेश जोशी, योगेश पचौलिया, बीएसरावत, प्रेम कौशल, विकास सिंह यादव, मनोज कुमार, अविदित नौलियाल, पंकज सिंह चौहान, गौरव कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।