मेडल विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में मिलेगी नौकरी

नैनीताल: अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को अब सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट के इस फैसले से राज्य में युवाओ का रुझान खेलों के प्रति बढ़ेगा और अच्छे खिलाड़ी राज्य से खेल पाएंगे. विदित है कि राज्य सरकार की ओर से 2021 में जारी की गई खेल नीति में अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था. लेकिन अभी तक इस संदर्भ में नियम नही बन पाने की वजह से खिलाड़ियों को नौकरी नही मिल पा रही थी. और खिलाड़ी दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे थे. लेकिन अब कैबिनेट ने इस संदर्भ में तैयार सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट में लिए गए फैसले का जीओ जारी होने के बाद पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ नियुक्ति की व्यवस्था लागू हो जाएगी.

इन खेलों में पदक जीतने पर मिलेगी नौकरी

एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिन्टन, बास्केटबॉल, बाक्सिंग, केनोइंग एवं क्याकिंग, साइकिलिंग, डाइविंग, घुडसवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, हैंडबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस, शूटिंग, रोइंग, सेलिंग, तैराकी, टेबिल-टेनिस, वालीबॉल, वेटलिफ्टिंग, बेसबॉल, शतरंज, क्रिकेट, कबड्डी, कराटे, खो-खो, मलखम्ब, कुश्ती,कराटे, जूडो सहित कुल 32 खेलों को शामिल किया गया है.

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा. इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का आभार. -रेखा आर्या, खेल मंत्री

छह विभागों में इस श्रेणी के पदों पर मिलेगी नियुक्ति

खेल विभाग में क्रीड़ा अधिकारी के एक, उप क्रीड़ा अधिकारी के एक और सहायक प्रशिक्षक के दो पदों पर नियुक्ति दी जाएगी. गृह विभाग में पुलिस उपाधीक्षक के दो, उपनिरीक्षक के 10, कांस्टेबल के 50 पद, युवा कल्याण विभाग में जिला युवा कल्याण अधिकारी के एक, व्यायाम प्रशिक्षक के दो, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के तीन तथा इसके अलावा वन और परिवहन विभाग में पद निर्धारित किए गए हैं.

नौकरी न मिलने से हो रहा था खिलाड़ियों का पलायन

राज्य के खिलाड़ी लंबे समय से कई खेलों में पदक हासिल कर रहे हैं. लेकिन राज्य में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी की कोई व्यवस्था नहीं है जिस वजह से उन्हें दूसरे राज्यों से खेलने को मजबूर होना पड़ रहा था. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के साथ ही कई राज्य व रेलवे, ओएनजीसी की ओर से खिलाड़ियों को पदक जीतने पर सीधे नौकरी मिल रही है.