लोनिवि की भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण

नैनीताल न्यूज़: डीएम वंदना ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है. मामले में सभी विभागों के अधिकारियों से सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण की सूची मांग गई है. अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक सिंचाई व लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण किए गए हैं. कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने बताया कि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी सक्रियता से कार्य किया जा रहा है. इसमें कई विभागों की सूची प्राप्त हो चुकी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहरों के बाजारों में होने वाले अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि लोग खुद अतिक्रमण हटा लें. अतिक्रमण नहीं हटाने स्थिति में प्रशासन स्वयं अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू करेगा. अतिक्रमण हटाने के दौरान हुआ खर्च भी अतिक्रमणकारी को वहन करना होगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थाई अतिक्रमण को लेकर विभागों में चल रही सुनवाई के प्रकरणों को जल्द निस्तारित किया जाए. ताकि

अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सके.

वन ग्राम के लोगों ने मांगा वोट का अधिकार

जन सुनवाई में भाजपा नेता पान सिंह मेवाड़ी ने चोरगलिया व गौलापार में वन भूमि से सटे दो दर्जन ग्रामवासियों को पंचायत चुनाव में वोट देने के अधिकार देने की बात कही. बताया पहले उनका नाम दर्ज था बाद में हटा दिया गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए कमेटी गठित की.