धामी सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों का DA हुआ 63%

देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ते की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से पात्र सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच कर्मचारियों के लिए इसे बड़ी आर्थिक राहत माना जा रहा है।मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। केंद्र सरकार की ओर से सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद उत्तराखंड के कर्मचारी भी इसी दर से बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब राज्य के पात्र कर्मचारियों को संशोधित दर से महंगाई भत्ता देने का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समान बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी हैहालांकि, राज्य के कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई राशि के भुगतान, बकाया महंगाई भत्ते और अन्य शर्तों की अंतिम जानकारी संबंधित शासनादेश से स्पष्ट होगी।सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में उत्साह है। त्योहार से पहले महंगाई भत्ता बढ़ने से परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग

उत्तराखंड के विभिन्न कर्मचारी संगठन पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधियों ने भी शासन स्तर पर इस मुद्दे को उठाया था। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात कर महंगाई भत्ते सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों पर चर्चा की थी।कर्मचारी संगठनों का कहना था कि केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से भत्ता मिलने के बाद राज्य कर्मचारियों को भी समान लाभ दिया जाना चाहिए।इसके अलावा कर्मचारियों ने दिवाली से पहले बोनस और अन्य लंबित भत्तों के संबंध में भी निर्णय लेने की मांग की थी।

कितनी बढ़ जाएगी कर्मचारियों की सैलरी?

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा। डीए की गणना मूल वेतन के आधार पर की जाती है।उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे 60 प्रतिशत की दर से 18,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। नई दर 63 प्रतिशत होने पर यह राशि 18,900 रुपये हो जाएगी।इस प्रकार कर्मचारी को प्रतिमाह 900 रुपये अतिरिक्त मिलेंगेइसी तरह 40,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,200 रुपये और 50,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा।जिन कर्मचारियों का मूल वेतन अधिक है, उन्हें उसी अनुपात में ज्यादा लाभ मिलेगा। हालांकि, वास्तविक वेतन में परिवर्तन अन्य लागू कटौतियों और नियमों पर भी निर्भर करेगा।

महंगाई भत्ता क्या होता है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला भुगतान है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को कुछ हद तक कम करना है।समय के साथ खाद्यान्न, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों से जुड़ी वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं। इन परिस्थितियों में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महंगाई भत्ते की दरों में समय-समय पर संशोधन किया जाता है।महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों को अपने परिवार के मासिक खर्चों का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।

पहले 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत हुआ था DA

इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 में कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते तथा महंगाई राहत में 2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि को मंजूरी दी थीउस फैसले के तहत दर 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत की गई थी और इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया था।अब राज्य सरकार ने एक बार फिर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस बार 3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के बाद दर 63 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी।

एरियर को लेकर शासनादेश का इंतजार

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों की नजर अब संबंधित विभाग के शासनादेश पर है।कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि बढ़ी हुई दर का भुगतान किस महीने से शुरू होगा और पिछली अवधि का एरियर किस प्रकार दिया जाएगा।केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू की है। ऐसे में राज्य कर्मचारियों को भी उसी तिथि से लाभ मिलने की उम्मीद है, लेकिन राज्य के लिए प्रभावी तिथि और भुगतान व्यवस्था की पुष्टि आधिकारिक आदेश के आधार पर ही होगी।इसके अलावा पेंशनरों की महंगाई राहत और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों पर निर्णय लागू होने की शर्तें भी शासनादेश से स्पष्ट होंगी।

दिवाली से पहले कर्मचारियों को बड़ी राहत

उत्तराखंड में दिवाली की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।त्योहार के समय परिवारों के खर्च आम दिनों की तुलना में बढ़ जाते हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिल सकेगी।सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में कुछ सुधार होने की संभावना है। साथ ही स्थानीय बाजारों में त्योहार के दौरान खरीदारी को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।फिलहाल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है। अब वित्त विभाग के विस्तृत आदेश और भुगतान संबंधी दिशा-निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है।