हिमाचल में चिट्टा तस्करों पर बड़ा एक्शन, 246 पंचायतों की होगी मैपिंग

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार शाम तपोवन विधानसभा भवन में आयोजित आठवीं राज्य स्तरीय नारकोटिक्स कॉर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) की बैठक में उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रेड कैटेगरी में चिह्नित प्रदेश की 246 पंचायतों में चिट्टा तस्करों और नशा पीड़ितों की मैपिंग 15 दिसंबर से पहले पूरी की जाए। उन्होंने निजी नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
सुक्खू ने बताया कि नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के लिए दिसंबर में 'खेलो हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत अब तक 159 लोगों को जेल भेजा गया है। वहीं पिछले साढ़े तीन वर्षों में नशा तस्करी से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, नशा तस्करी में संलिप्तता के मामलों में अब तक 21 पुलिसकर्मियों और अन्य विभागों के 30 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है। एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए दो नए न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय एनकोर्ड बैठकों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने की घोषणा की। इसके अलावा लाहौल-स्पीति प्रशासन को स्पीति में 200 बीघा से अधिक भूमि पर नया कारागार स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टा प्रभावित पंचायतों में निगरानी मजबूत करने के साथ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी, ताकि नशा विरोधी अभियान को प्रभावी बनाया जा सके।





