भूस्खलन और बाढ़ से बचाव के लिए तकनीक का सहारा

देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का तेजी से बदलता मिजाज, अचानक होने वाली भारी बारिश, बादल फटने की घटनाएं, भूस्खलन और नदियों का उफान लंबे समय से चिंता का विषय बने हुए हैं। पर्वतीय भूगोल के कारण कई बार सामान्य दिखाई देने वाली बारिश भी किसी खास इलाके में बड़ी आपदा का कारण बन जाती है। ऐसे में अब मौसम पूर्वानुमान की व्यवस्था को केवल बारिश, तापमान और हवा की गति के आंकड़ों तक सीमित रखने के बजाय उसके संभावित प्रभाव से जोड़ने की तैयारी है। इससे लोगों को पहले ही पता चल सकेगा कि खराब मौसम उनके इलाके, मकान, सड़क, खेती, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकता है।

इस व्यवस्था को प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान यानी ‘इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी मौसम विभाग आमतौर पर बताता है कि किसी जिले में कितनी बारिश हो सकती है, हवा की रफ्तार कितनी रहेगी अथवा किस क्षेत्र के लिए येलो, ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी किया गया है। नई प्रणाली का उद्देश्य इससे एक कदम आगे बढ़कर यह बताना है कि अनुमानित बारिश से किन स्थानों पर सड़कें बंद हो सकती हैं, कहां भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा, कौन से निचले इलाके जलभराव की चपेट में आ सकते हैं और किन बस्तियों को विशेष सावधानी बरतनी होगी।

प्रभाव आधारित पूर्वानुमान में मौसम संबंधी आंकड़ों को किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, ढलान, मिट्टी की नमी, नदी-नालों, आबादी, मकानों, सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की जानकारी के साथ जोड़ा जाता है। इसके आधार पर संभावित खतरे का आकलन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस प्रणाली का मूल उद्देश्य यह बताना है कि “मौसम कैसा रहेगा” के साथ “मौसम क्या नुकसान कर सकता है।” इससे प्रशासन और आम नागरिकों को आपदा आने से पहले व्यावहारिक कदम उठाने का समय मिलता है। एंटिसिपेशन हब भी प्रभाव आधारित पूर्वानुमान को मौसम से संभावित नुकसान की जानकारी देने वाली व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है।

उत्तराखंड के लिए इस तरह की प्रणाली विशेष रूप से उपयोगी मानी जा रही है। राज्य में ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों में थोड़ी दूरी पर ही बड़ा बदलाव दिखाई देता है। एक घाटी में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि उससे सटे क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा से मलबा आने और सड़क टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल जिलास्तरीय चेतावनी पर्याप्त नहीं होती। खतरे वाले स्थानों की ज्यादा स्पष्ट पहचान होने पर जिला प्रशासन संवेदनशील सड़कों पर यातायात रोकने, यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने और नदी किनारे रहने वाले लोगों को समय रहते हटाने का निर्णय ले सकेगा।

नई व्यवस्था में रडार, मौसम केंद्रों, उपग्रह चित्रों, वर्षामापी यंत्रों और पूर्वानुमान मॉडल से मिलने वाली सूचनाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ पुराने भूस्खलनों, बाढ़, बादल फटने और सड़क बंद होने की घटनाओं के आंकड़े भी महत्वपूर्ण होंगे। मौसम विभाग के विशेषज्ञ पहले से बारिश के पूर्वानुमान, मिट्टी की जल धारण क्षमता और उपग्रह चित्रों के आधार पर भूस्खलन एवं अचानक बाढ़ के खतरे का आकलन करते हैं। हालांकि अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर सटीक पूर्वानुमान देना अभी चुनौती बना हुआ है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, निगरानी उपकरणों की संख्या बढ़ने और स्थानीय स्तर से प्रतिक्रिया मिलने पर पूर्वानुमान को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है।

प्रभाव आधारित चेतावनी से चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों के संचालन में भी मदद मिलने की उम्मीद है। यदि किसी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण पत्थर गिरने, भूस्खलन होने अथवा पुल और सड़क को नुकसान पहुंचने की आशंका पहले मिल जाए तो यात्रियों को सुरक्षित पड़ावों पर रोका जा सकता है। होटल संचालकों, वाहन चालकों और स्थानीय व्यापारियों को भी पहले से सूचना देकर वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर मिलेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में इसका फायदा किसानों, पशुपालकों और दूरस्थ बस्तियों में रहने वाले परिवारों को हो सकता है। बारिश से खेत बहने, फसल खराब होने, पशुशाला को खतरा पैदा होने या गांव का संपर्क मार्ग बंद होने की आशंका वाली सूचना समय पर मिलने से नुकसान कम किया जा सकेगा। शहरी इलाकों में चेतावनी जलभराव, यातायात जाम, बिजली आपूर्ति बाधित होने और कमजोर भवनों पर संभावित खतरे से संबंधित हो सकती है।

हालांकि किसी खास घर को नुकसान होने की पूर्ण और निश्चित भविष्यवाणी फिलहाल संभव नहीं मानी जा सकती। मौसम और भूस्खलन की प्रकृति अत्यंत जटिल होती है तथा पहाड़ों में स्थानीय परिस्थितियां तेजी से बदलती हैं। इसलिए नई व्यवस्था संभाव्यता और जोखिम के आधार पर चेतावनी देगी। इसकी सफलता मौसम संबंधी उपकरणों की उपलब्धता, स्थानीय आंकड़ों की गुणवत्ता, मोबाइल नेटवर्क और प्रशासन द्वारा सूचना पर समय से कार्रवाई करने पर निर्भर करेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार चेतावनी सरल भाषा में ग्रामीणों, यात्रियों और आम नागरिकों तक पहुंचाना सबसे अहम होगा। मोबाइल संदेश, ऐप, सायरन, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय रेडियो और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। यदि मौसम की चेतावनी के साथ स्पष्ट रूप से यह भी बताया जाए कि लोगों को क्या करना है, तो आपदाओं में जान-माल का नुकसान कम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। इस तरह उत्तराखंड में मौसम पूर्वानुमान केवल आंकड़ों की सूचना नहीं, बल्कि समय रहते सुरक्षित निर्णय लेने का आधार बन सकेगा।