देहरादून में बनेगा IT पार्क, 35.7 एकड़ जमीन का प्रस्ताव
देहरादून: उत्तराखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में धामी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार देहरादून के बालावाला क्षेत्र में आईटी पार्क या बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए घोड़ा फैक्टरी की लगभग 35.7 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। योजना को मंजूरी मिलने और इसके धरातल पर उतरने से देहरादून तथा आसपास के क्षेत्रों में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी भूमि का उपयोग औद्योगिक और व्यावसायिक विकास के लिए करना है। मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
बालावाला में विकसित होगा आईटी या बिजनेस पार्क
राज्य सरकार की योजना देहरादून के बालावाला क्षेत्र में आईटी पार्क अथवा बिजनेस पार्क विकसित करने की है। इसके लिए घोड़ा फैक्टरी की लगभग 35.7 एकड़ जमीन को उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किए जाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया है।
यदि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होती है, तो राज्य सरकार इस क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ सकेगी। प्रस्तावित पार्क को इस तरह के विकास के लिए उपयोगी माना जा रहा है, जिससे देहरादून में निवेश की संभावनाओं को विस्तार मिल सकता है।
आईटी पार्क विकसित होने की स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने की संभावनाएं बन सकती हैं। वहीं, बिजनेस पार्क के रूप में विकास होने पर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, अभी परियोजना की विस्तृत संरचना, निवेश की राशि और निर्माण की समयसीमा के संबंध में जानकारी सामने नहीं आई है।
मुख्यमंत्री धामी ने जेपी नड्डा को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को पत्र भेजकर भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है। प्रस्ताव में लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी घोड़ा फैक्टरी की जमीन को औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि भूमि का सही उपयोग होने से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही देहरादून और आसपास के इलाकों में निवेश आकर्षित करने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
मुख्यमंत्री के पत्र पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसे प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी होने और परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही इसके निर्माण तथा विकास से जुड़ी अगली गतिविधियां स्पष्ट होंगी।
हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद
प्रस्तावित आईटी पार्क या बिजनेस पार्क का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि परियोजना के विकसित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बन सकती हैं।
प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पार्क में स्थापित होने वाली कंपनियों, कार्यालयों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों से जुड़े हो सकते हैं। वहीं, अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्माण कार्य, परिवहन, रखरखाव, सुरक्षा, खानपान और अन्य सहायक सेवाओं के जरिए पैदा हो सकते हैं। हालांकि, रोजगार की वास्तविक संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि परियोजना किस रूप में विकसित होती है और इसमें कितनी कंपनियां तथा व्यावसायिक इकाइयां स्थापित होती हैं।
देहरादून में इस तरह की परियोजना विकसित होने से स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इससे रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाने की जरूरत भी कुछ हद तक कम हो सकती है। फिलहाल हजारों रोजगार की संभावना सरकार की अपेक्षा है, इसे परियोजना से जुड़ा अंतिम या सुनिश्चित आंकड़ा नहीं माना जा सकता।
देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ेंगी व्यावसायिक गतिविधियां
देहरादून उत्तराखंड का प्रमुख शहरी और व्यावसायिक केंद्र है। यहां आईटी या बिजनेस पार्क विकसित करने की योजना से आसपास के क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। यदि इस परियोजना के जरिए नए निवेशक और कंपनियां आकर्षित होती हैं, तो स्थानीय कारोबार और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है।
व्यावसायिक पार्क के विकास से छोटे कारोबारियों, सेवा प्रदाताओं और अन्य सहयोगी क्षेत्रों को भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा, परियोजना से संबंधित निर्माण और आधारभूत सुविधाओं के विकास के दौरान भी आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है।
हालांकि, इन संभावित लाभों का वास्तविक प्रभाव परियोजना की मंजूरी, विकास की गति और इसमें स्थापित होने वाली इकाइयों पर निर्भर करेगा। अभी प्रस्ताव भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए परियोजना के अंतिम स्वरूप और आर्थिक प्रभाव के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।
अनुपयोगी भूमि के बेहतर इस्तेमाल पर जोर
धामी सरकार की इस पहल का एक अहम उद्देश्य लंबे समय से अनुपयोगी पड़ी जमीन का बेहतर उपयोग करना है। घोड़ा फैक्टरी की लगभग 35.7 एकड़ भूमि को औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव इसी दिशा में उठाया गया कदम है।
राज्य सरकार इस जमीन का उपयोग करके क्षेत्र में नई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है। यदि केंद्र से भूमि हस्तांतरण की मंजूरी मिल जाती है, तो प्रस्तावित आईटी पार्क या बिजनेस पार्क के विकास की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए जा चुके हैं। अब भूमि हस्तांतरण और परियोजना की मंजूरी से जुड़े अगले कदम महत्वपूर्ण होंगे। योजना के सफलतापूर्वक लागू होने पर देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में निवेश, व्यावसायिक गतिविधियों तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
