फर्जी दस्तावेजों पर नियुक्त शिक्षकों के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश

नैनीताल: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त करीब 3500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पूछा कि ऐसे कितने शिक्षक हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.

स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हलद्वानी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3500 शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त पाए गए हैं। इनमें से कुछ शिक्षकों की जांच एसआईटी ने की थी, जिसमें खचेड़ू सिंह, ऋषिपाल, जयपाल के नाम सामने आए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें क्लीन चिट दे दी गई और ये लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं। संगठन ने इस मामले की जांच एसआईटी से करने को कहा था. इससे पहले राज्य सरकार ने हलफनामा पेश कर कहा कि एसआईटी जांच जारी है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अब तक 84 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं, जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है।