प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने कदम बढ़ाए हैं।
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मिनिमम गवर्नमेंट-मैक्सिमम गवर्नेंस की संकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। इस कड़ी में अपणि सरकार-उत्तराखंड सरकार और उन्नति पोर्टल के माध्यम से राज्यवासियों को 10 विभागों की 75 सेवाओं का घर बैठे लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 16 नवंबर को इन पोर्टल को लांच करेंगे।
अपणि सरकार व उन्नति पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। लोग इन पोर्टल में आवेदन करेंगे और उन्हें तय अवधि के भीतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। आनलाइन आवेदन होने से जहां दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को लाभ मिलेगा, वहीं उन्हें विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए तहसील अथवा अन्य कार्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। बताया गया कि पोर्टल पर आवेदन होते ही निगरानी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। पटवारी, तहसीलदार, जिलाधिकारी, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री तक मानीटरिंग तंत्र का हिस्सा होंगे।
55 हैंडपंप के लिए एक करोड़ स्वीकृत
मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में नैनीताल जिले के विधानसभा क्षेत्र लालकुआं के अंतर्गत बिंदुखत्ता क्षेत्र में 55 हैंडपंप स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में सचिव मुख्यमंत्री एसएन पांडे द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।इसके अलावा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एल फैनई ने केंद्र सहायतित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत बाजपुर (ऊधमसिंह नगर) में स्वीकृत राजकीय इंटर कालेज, गजरौला के निर्माण के लिए केंद्रांश की प्रथम किस्त के रूप में 94.50 लाख एवं राज्यांश की प्रथम किस्त के रूप में 8.66 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही उत्तराखंड मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के लिए ऊधमसिंह नगर जिले के चार मदरसों को 29.88 लाख रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
Deepa Sahu
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