NITI Aayog की बैठक में सीएम धामी से हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीतियां बनाने का अनुरोध

Dehradunदेहरादून: शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का अनुरोध किया , मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार। सीएम ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने और लागू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया। सीएम धामी ने पूर्वोत्तर राज्यों के साथ-साथ हिमालयी राज्यों में छोटी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 24 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी के प्रस्ताव को लागू करने का भी अनुरोध किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केन्द्र में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई शहरों में पेयजल का गंभीर संकट देखने को मिला है। इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने के साथ ही जल संरक्षण पर भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए उत्तराखण्ड में स्प्रिंग एवं रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो जल संरक्षण, जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित करने, हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रही है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके मद्देनजर उत्तराखण्ड सरकार पारिस्थितिकी एवं अर्थव्यवस्था के समन्वय से विकास योजनाओं के संचालन पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नीति आयोग की आठवीं बैठक में हिमालयी राज्यों के विकास से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे गए थे, उन्होंने उन प्रस्तावों पर हिमालयी राज्यों के संदर्भ में विशिष्ट नीतियां बनाने का अनुरोध किया ।