HC की राहत में, नैनीताल में 2018 से पहले काम पर रखे गए दैनिक वेतनभोगियों को नियमित किया जाएगा

देहरादून: नैनीताल उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन कर्मचारियों को 4 दिसंबर, 2018 से पहले नियमित किया गया है, उन्हें नियमित माना जाना चाहिए। 4 दिसंबर 2018 को नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों और अन्य सरकारी उपक्रमों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगाते हुए सरकार के 31 दिसंबर 2013 के नियमों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। लेकिन उसके बाद से नियमितीकरण की प्रक्रिया रुकी हुई थी.

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि 2013 के नियमों के मुताबिक दस साल तक दैनिक वेतन और अनुबंध पर सेवा करने की बाध्यता के आधार पर अन्य को नियमित किया जा सकता है. इसने कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार के 2013 के नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के इस फैसले से चार हजार से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को फायदा होगा.