वित्तीय प्रबंधन का दिखा असर, बजट खर्च में रिकार्ड बढ़ोतरी

उत्तराखंड | राज्य में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर दिखने लगा है. पहली बार विकास कार्यों में तय बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है. पूंजीगत मद में अंत तक राज्य ने 4798 करोड़ रुपये खर्च कर लिए हैं, पिछले साल इस अवधि में आधे से भी काफी कम बजट खर्च हो पाया था.

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नई उपलब्धियों को साझा किया. उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने कई नए कदम उठाए हैं. वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य ने कई नियमों को सरल किया और सख्त अनुशासन भी लागू किया. छह महीने के भीतर पूंजीगत बजट में खर्च में रिकार्ड वृद्धि इसकी कामयाबी को साबित करती है. उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को 22 हजार 737 करोड़ रुपये की राजस्व आय हासिल हो चुकी है. इस दौरान अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, बजट अधिकारी मनमोहन मैनाली भी मौजूद रहे.

वित्त मंत्री का शहरी विकास बजट खर्च में फिसड्डी

विकास कार्यों के लिए दिए गए बजट को समय पर खर्च करने में आनुपातिक लिहाज से जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे आगे हैं, वहीं, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग शहरी विकास फिसड्डी है. बजट खर्च का ब्योरा रखते हुए जब मीडिया कर्मियों ने वित्त मंत्री से उनके विभाग की कमजोर स्थिति पर सवाल पूछा तो उन्होंने इसे साफगोई के साथ स्वीकार भी किया.

विभाग जारी बजट खर्च

● पेयजल 1469 805

● चिकित्सा शिक्षा 628 598

● लोनिवि 1681 545

● खाद्य 652 502

● वित्त 2216 481

● ग्राम्य विकास 1965 463

● ऊर्जा 1194 262

● मध्यमिक शिक्षा 584 198

● सिंचाई 736 97

● शहरी विकास 1116 77

(नोटसभी आंकड़े करोड़ रुपये में)

नौ महीने के भीतर होंगे स्मार्ट सिटी के सभी काम

देहरादून. शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले पहले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा. बकौल अग्रवाल, स्मार्ट सिटी के कार्यों की वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में काम पूरा हो जाएगा. स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले 22 कामों में 16 को अब तक पूरा कर लिया गया है. सड़क समेत छह काम ही अब बाकी हैं. उन्होंने कहा कि मीडिया को भी जहां जहां पर समस्याएं दिखाई दें, सरकारी स्तर पर कामों में ढिलाई नजर आए तो तत्काल उन्हें बताए. वो स्वयं जाकर हालात को देखेंगे और समस्या का जल्द से जल्द समाधान भी कराएंगे.