उत्तराखंड के PRD जवानों के लिए राहत की उम्मीद, मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख

देहरादून: उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने के बाद उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बैठक के लिए भी समय मांगा जाएगा।
गुरुवार को सचिवालय में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें वित्त विभाग और युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग पर चर्चा की गई। इसके अलावा जवानों को वर्षभर यानी 365 दिन रोजगार देने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत सकारात्मक रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कर समाधान के लिए बेहतर प्रस्ताव तैयार किया जाए।
उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान विभाग की महत्वपूर्ण ताकत हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन में उनकी अहम भूमिका रहती है।
मंत्री ने कहा कि विभाग पीआरडी जवानों की भावनाओं का सम्मान करता है और उनके हितों के प्रति संवेदनशील है।
रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों के हित में पहले भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
इनमें जवानों के मानदेय में वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों के लिए सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से संबंधित निर्णय शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पहलुओं का परीक्षण कर ऐसा प्रस्ताव तैयार किया जाए, जिससे जवानों की जायज मांगों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
मंत्री ने पीआरडी जवानों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
फिलहाल पीआरडी जवानों को 365 दिन रोजगार और होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सरकार ने मांगों की तकनीकी और कानूनी जांच के बाद आगे की कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।





