बीडी पांडे में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने के खिलाफ पूर्व में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

नैनीताल: उच्च न्यायालय नैनीताल का एकमात्र जिला पुरुष चिकित्सालय बी.डी. पांडे ने पूर्व में कई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने माना है कि नैनीताल में अभी भी चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है. इस पर कोर्ट ने शहर के जागरूक नागरिकों, एनजीओ और वकीलों से आम जनता के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जुलाई तक अपने सुझाव देने को कहा है ताकि यहां एम्स जैसी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष हुई।

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या जिले में एम्स जैसा अस्पताल खोला जा सकता है. इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि एम्स की एक शाखा ऋषिकेश में खोली गई है और इसकी सैटेलाइट शाखा रुद्रपुर में बनाई जा रही है. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नैनीताल में राज्य का हाईकोर्ट भी है. क्या उन्हें भी एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए?

कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित कर अस्पताल से अतिक्रमण हटाया गया, हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बढ़ाईं. सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को बताया कि अस्पताल में अभी भी कई सुविधाओं का अभाव है और मरीजों को इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है.

मामले के अनुसार अशोक शाह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि जिले का मुख्य अस्पताल होने के बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों को छोटी-छोटी जांचों के लिए सीधे हल्द्वानी भेजा जाता है। इस अस्पताल में इलाज के लिए जिले के दूर-दूर से मरीज आते हैं, लेकिन जांच के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि शहर के दूर-दराज से आने वाले लोगों को समय पर इलाज मिल सके.