हरिद्वार भूमि घोटाला, एक महीने बाद भी चार्जशीट नहीं, विजिलेंस जांच जारी

Haridwar हरिद्वार : भूमि घोटाला मामले में एक महीने का समय गुजरने के बावजूद आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट नहीं सौंपी जा सकी है। यह मामला राज्य में चर्चा का विषय बन गया है और अब तक इस मामले में विजिलेंस जांच चल रही है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की जा रही है।

स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से इस मामले में अभी तक किसी ठोस कार्रवाई की कमी दिख रही है, जिससे जनता में निराशा और असंतोष का माहौल है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद, अधिकारियों की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।हरिद्वार में हुए इस भूमि घोटाले में आरोप है कि कुछ नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर सरकारी और निजी भूमि की धोखाधड़ी से बिक्री की थी। यह घोटाला तब सामने आया जब शिकायतें मिलीं कि सार्वजनिक भूमि को बेचने के लिए जाली दस्तावेज़ तैयार किए गए थे।

मामले की जांच के लिए पुलिस ने कुछ आरोपितों को हिरासत में लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें चार्जशीट नहीं सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे विजिलेंस विभाग को सौंपने का निर्देश दिया था। लेकिन आरोपितों को अब तक चार्जशीट न सौंपे जाने से यह सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है। सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस विभाग ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

घोटाले की जांच से जुड़े विवाद और आरोप अब राजनीतिक मैदान में भी फैल गए हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले में जानबूझकर सुस्ती दिखा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है।