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Dehradun देहरादून: उत्तराखंड सरकार जल्द ही राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाएगी। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राशि 20 रुपये से लेकर 80 रुपये तक होगी और यह वाणिज्यिक और निजी वाहनों पर समान रूप से लागू होगी। अधिकारी ने बताया कि दोपहिया, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहन, उत्तराखंड में पंजीकृत वाहन और एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। संयुक्त आयुक्त (परिवहन) सनत कुमार सिंह ने बताया कि सेस लगाने की व्यवस्था को लागू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य दिसंबर के अंत तक इस व्यवस्था को चालू करना है।" अधिकारी ने बताया कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे उत्तराखंड से बाहर पंजीकृत वाहनों की पहचान करेंगे और वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से सीधे राशि काट ली जाएगी। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि तिपहिया वाहनों पर 20 रुपये, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपये, मध्यम वाहनों पर 60 रुपये और भारी वाहनों पर 80 रुपये का उपकर लगाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि उपकर एक दिन की प्रविष्टियों के आधार पर लगाया जाएगा, लेकिन वाहन मालिकों के पास विस्तारित वैधता पास के लिए उच्च दरों का भुगतान करने का विकल्प भी होगा, जैसे कि त्रैमासिक पास के लिए दैनिक दर का 20 गुना और वार्षिक पास के लिए 60 गुना।
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