देवभूमि उत्तराखंड में खाद्य तेलों में मिलावट को रोकने के लिए चलेगा सरकार का विशेष अभियान
देहरादून न्यूज़: उत्तराखंड में खाद्य तेलों में मिलावट रोकने के लिए 01 अगस्त से 14 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की जाएगी। सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में फूड सेफ्टी एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की प्रथम बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों और हितधारकों को आपसी सहयोग के साथ कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएं। इसके लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
उन्होंने राज्य के छोटे-बड़े होटल व रेस्टोरेंट के हाइजीन सर्टिफिकेशन पर जोर देते हुए इसे अभियान के रूप में चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि होटल्स को भी हाइजीन रेटिंग प्राप्त करने एवं होटल के बाहर अथवा साइनबोर्ड में प्रदर्शित करने के लिए जागरूक किया जाए और लोगों को बताया जाए कि हाइजीन रेटिंग देखकर ही होटल रेस्टोरेंट में जाएं। इससे स्वच्छ भोजन, सुरक्षित भोजन की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से संचालित ईट राइट अभियान के उद्देश्य को पूरा का लोगों को सही भोजन की जानकारी दी जाए। होटल, रेस्टोरेंट में मौसमी और जैवीक तरीके से उगाई गई सब्जी उत्पादों के बिक्री पर जोर दिया जाए। उन्होंने होटल रेस्टोरेंट से जुड़े लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगातार प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल के डिस्पोजल और अन्यत्र प्रयोग पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके लिए प्रत्येक होटल रेस्टोरेंट संचालक को खाद्य तेल को बार-बार प्रयोग करने से होने वाले खतरों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इस मौके पर सचिव राधिका झा ने बताया गया कि मार्च 2022 तक 13777 लीटर यूज्ड कुकिंग ऑयल एकत्र किया गया। जिससे आईआईपी देहरादून ने 7000 लीटर बायोडीजल और 6000 लीटर बायोजेट फ्यूल तैयार किया गया। पिछले 2 से 3 वर्षों में राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य कर रही है। खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से राज्य शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। वर्ष 2019-20 में राज्य की 17वीं रैंक थी। जो वर्ष 2020-21 में 14वीं हो गई। वर्ष 2021-22 में राज्य की रैंक 7वीं है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 28 ट्रेनिंग सेशन किए गए। जिसमें लगभग 2600 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रवर्तन, निरीक्षण, नमूना अभियोजन और न्यायनिर्णयन की लगातार निगरानी की जा रही है।
