पाखरो मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार

ऋषिकेश: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अभद्रता मामले में द्वाराहाट के विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि सरकार, थानेदार नहीं है और इस मामले में कानून अपना काम करेगा.

पत्रकार वार्ता में द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक व विधायक मदन बिष्ट के विवाद के सवाल पर उनियाल ने कहा कि इस मामले में निदेशक ने एफआईआर कराई है. ऐसे में अब उसी के अनुसार कार्रवाई होगी. अधिकारियों द्वारा विधायकों के फोन नहीं उठाने के संबंध में पूछे प्रश्न पर उनियाल ने दोटूक कहा कि अफसरों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विधानसभा की पीठ से भी निर्देश दिए जा चुके हैं. यदि इसके बाद भी कोई अधिकारी, विधायकों के फोन नहीं उठाता तो विधानसभा इसका संज्ञान ले सकती है.

पाखरो मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार सुबोध ने कहा कि पाखरो में अवैध कटान व निर्माण मामले की हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी. विदित है कि इस मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं.

पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, प्रवक्ता विनोद सुयाल, राजीव तलवार, राजेंद्र नेगी आदि मौजूद रहे.

वन निगम से हटाए गए कर्मचारियों को लेकर पूछे सवाल के जबाव में वन मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार वन निगम से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि कर्मचारियों को खाली पदों के आधार पर समायोजित किया जाए. उन्होंने कहा कि यह केवल वन निगम का प्रश्न नहीं है. बल्कि राज्य के विभिन्न विभागों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है. इस दौरान उन्होंने हटाए गए ग्राम प्रहरियों के मामले में कहा कि उन्हें कैंपा के तहत रख दिया गया था जो तकनीकी रूप से गलत था. उन्होंने कहा कि इस वजह से केंद्र से राज्य को बजट मिलने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा.