सरकार ने राज्य स्तरीय कमेटी की गठित, मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 419 मदरसों की होगी जांच

देवभूमि न्यूज़: उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत 419 मदरसों की जांच होने जा रही है। धामी सरकार ने मामले में राज्य स्तरीय कमेटी गठित की है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मदरसा बोर्ड के साथ ही वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसों का सर्वे कराने पर जोर दिया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि सभी मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही शिक्षा विभाग से मान्यता लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से सर्वे कराकर इन्हें अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुक्त कराई गई भूमि उद्योगों को देने पर भी विचार किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 419 मदरसे हैं, जिनमें से 192 को सरकारी मदद मिलती है। अधिकांश मदरसों ने अभी तक शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है। ऐसे में मदरसों से पांचवीं पास करने वाले बच्चों को विद्यालयों में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।