श्रम संहिताओं के अनुपालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध: पुष्कर सिंह धामी

Dehradun देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रम सुधारों को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा कि इन सुधारों से देश के कार्यबल में नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए चार श्रम संहिताओं का लागू किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे। मुख्यमंत्री ने श्रम संहिताओं के अनुपालन में राज्य सरकार की कटिबद्धता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्यसंस्कृति का उदय हुआ है, जो देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि पहले के श्रम कानूनों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुरक्षा का अभाव था और न्यूनतम वेतन का प्रावधान भी सिर्फ कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। इन पुराने कानूनों से व्यापारिक सुगमता प्रभावित हो रही थी और विदेशी निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। श्रम सुधारों के तहत लागू किए गए नए कानूनों से श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र की अनिवार्यता और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी। विशेष रूप से महिला श्रमिकों को समान अवसर, समान वेतन और रात्रि पाली में काम करने की स्वतंत्रता देने का प्राविधान एक महत्वपूर्ण कदम है, जो नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक होगा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नए श्रम सुधारों में कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी, वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और जोखिम भरे कार्य क्षेत्र में सौ प्रतिशत स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से राज्य के श्रमिकों और उद्योग दोनों को लाभ होगा, और यह कदम राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही इन सुधारों से राज्य के श्रमिकों को बेहतर कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, वहीं व्यवसाय और उद्योगों को भी अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिससे कार्य की सुगमता बढ़ेगी।