उत्तराखंड

UCC से लेकर मदरसों पर कार्रवाई तक, धामी ने रखी सरकार की बात

Ratna Netam
22 Nov 2026 5:27 PM IST
UCC से लेकर मदरसों पर कार्रवाई तक, धामी ने रखी सरकार की बात
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भाजपा का मंथन
हरिद्वार : 22 नवंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में राज्य सरकार की नीतियों और प्रमुख फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और बिना आवश्यक अनुमति के संचालित मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई को सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के रूप में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर भी अपनी सरकार का पक्ष रखा।हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में 21 और 22 नवंबर को आयोजित भाजपा की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी निर्धारित थी।मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने उत्तराखंड में UCC लागू किए जाने का उल्लेख करते हुए इसे राज्य सरकार के प्रमुख नीतिगत निर्णयों में शामिल किया। सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य नागरिक मामलों में एक समान कानूनी व्यवस्था विकसित करना है।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था। इस कानून में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और कुछ अन्य व्यक्तिगत नागरिक मामलों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। हालांकि संविधान और कानून के तहत कुछ समुदायों एवं परिस्थितियों के लिए अपवाद भी निर्धारित हैं।धामी सरकार UCC को अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करती रही है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस कानून को सामाजिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया कदम बताया है।मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में बिना आवश्यक मान्यता या पंजीकरण के संचालित मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया। सरकार का कहना है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना चाहिए। इसी आधार पर मदरसों की मान्यता, संचालन और शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित नियमों में बदलाव किए गए हैं।राज्य सरकार ने पूर्व में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की व्यवस्था समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए नई नियामक व्यवस्था लागू की है। इसके तहत संस्थानों के लिए आवश्यक मान्यता और संबद्धता प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
धामी ने इससे पहले सार्वजनिक कार्यक्रमों में दावा किया था कि राज्य में 250 से अधिक अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील किया गया है। उन्होंने इस कार्रवाई को बच्चों की शिक्षा और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने से जोड़ा था। हालांकि विभिन्न समय पर सामने आए बंदी और सीलिंग के आंकड़ों में अंतर रहा है, इसलिए सभी संस्थानों की वर्तमान स्थिति का आकलन नवीनतम आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है।मदरसा शिक्षा से संबंधित बदलावों का असर अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों पर पड़ता है। सरकार इन परिवर्तनों को एक समान शैक्षणिक मानक लागू करने का प्रयास बताती है। दूसरी ओर, कुछ सामाजिक संगठनों ने बंद किए गए संस्थानों के विद्यार्थियों की पढ़ाई और वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है।उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा की नई व्यवस्था के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों से संबंधित संस्थानों को नियामक दायरे में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से पाठ्यक्रम, मान्यता और शैक्षणिक संचालन से संबंधित व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य बताया गया है।
भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सरकार की उपलब्धियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी प्रमुख विषय रही। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद ने बैठक से पहले बताया था कि इसमें संगठन के पिछले कार्यों का मूल्यांकन और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी।बैठक के पहले दिन पार्टी के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों और जिला पदाधिकारियों से संबंधित संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा निर्धारित थी। दूसरे दिन विधायकों, मंत्रियों, जिला पंचायत अध्यक्षों, नगर निकाय प्रतिनिधियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की भागीदारी रखी गई थी।उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा की यह बैठक चुनाव से पहले संगठनात्मक तैयारियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। राज्य की 70 विधानसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर विचार कर रही है।भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारियां तय करने पर जोर दिया है। हरिद्वार में आयोजित बैठक को इसी तैयारी के महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखा जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले भी भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बनाए गए कानून, धर्मांतरण संबंधी कानूनी प्रावधानों और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी सरकार की प्रमुख पहलों में शामिल किया था। उन्होंने सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, सड़क संपर्क और पर्यटन विकास जैसे विषयों पर भी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है।प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें रविवार के समापन सत्र को संबोधित करना था। बैठक में प्रदेश प्रभारी राम माधव सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में चुनावी रणनीति और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा निर्धारित थी।उत्तराखंड में भाजपा सरकार UCC, प्रशासनिक सुधार और मदरसों के नियमन से संबंधित निर्णयों को अपनी प्रमुख उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वहीं, इन फैसलों के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन उनके क्रियान्वयन, कानूनी प्रावधानों और प्रभावित लोगों की परिस्थितियों के आधार पर किया जाना महत्वपूर्ण है।हरिद्वार की प्रदेश कार्यसमिति बैठक के माध्यम से भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नीतियों और संगठनात्मक प्राथमिकताओं को सामने रखा है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा UCC और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख इसी राजनीतिक और प्रशासनिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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