गौलापार में हाईकोर्ट निर्माण के लिए चार हजार पेड़ काटने पड़ेंगे
नैनीताल न्यूज़: गौलापार में उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्माण को लेकर 26 हेक्टेयर जमीन का सर्वे पूरा हो गया है. हाईकोर्ट निर्माण में अलग-अलग प्रजाति के करीब 4238 पेड़ों को काटना पड़ेगा.
भी गौलापार में हाईकोर्ट निर्माण के लिए वन विभाग समेत तीन विभागों की टीम ने सर्वे काम में जुटी रहीं. वन विभाग की टीम ने 26 हेक्टेयर भूमि पर खड़े पेड़ों की गिनती भी पूरी कर ली. तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ अनिल जोशी ने बताया कि शीशम, सागौन, कंजू, गुटैल, खैर, अमलताश समेत एक दर्जन से ज्यादा प्रजातियों के 4238 पेड़ भूमि पर हैं. जिनका बाद में छपान कर वन विभाग को काटने के लिए दिए जाएगा. काटने से पहले 26 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. न्याय विभाग भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव बना कर वन विभाग को भेजेगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी. इस दौरान तहसीलदार संजय कुमार, रेंजर सीएस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के एई दिनेश कुमार, सर्वेयर सुनीता आदि रहे.
मार्च में दी थी केंद्र ने मंजूरी हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग उठ रही थी. जिसको लेकर नैनीताल के कुछ वकीलों ने विरोध भी दर्ज कराया था. बाद में हाईकोर्ट ने वेबसाइट में लोगों की राय मांगी थी. जिसमें 70प्रतिशत लोगों ने शिफ्टिंग पर हामी भरी थी. इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को मंजूरी दी थी. तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर सीएम को पत्र लिखा था.
हाईकोर्ट शिफ्ट होने के ये होंगे फायदे
● वादकारियों का पहाड़ की यात्रा करने में अतिरिक्त समय, दूरी व धन बचेगा
● नैनीताल के मुकाबले राज्य के सभी लोगों का हल्द्वानी में पहुंचना आसान
● नैनीताल में आबादी का दबाव कम होगा और पर्यटन का विकास होगा.
● हाइकोर्ट से जुड़े सभी लोगों को और बेहतर सुविधा मिल सकेगी
20 व 6 हेक्टेयर दो अलग-अलग हैं हिस्से
हाईकोर्ट के निर्माण के लिए जमीन के दो हिस्से चुने गए हैं. 6 हेक्टेयर का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की तरफ है. जबकि 20 हेक्टेयर का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की दूसरी तरफ सड़क पार जू की भूमि पर है. जानकारों का कहना है कि 6 हेक्टेयर का इस्तेमाल आवासीय व 20 हेक्टेयर में कोर्ट आदि का निर्माण होगा.
