Uttarakhand के पूर्व CM ने ममता बनर्जी के 'माइक म्यूट' वाले दावे पर कहा- "यह दुर्भाग्यपूर्ण"

Dehradun देहरादून: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस दावे के बाद कि नीति आयोग की बैठक में बोलते समय उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था , उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि यह "दुर्भाग्यपूर्ण" है कि एक बहुत वरिष्ठ सीएम को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। रावत का यह बयान पश्चिम बंगाल की सीएम द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नीति आयोग की बैठक के दौरान उनके माइक्रोफोन को बंद करने के दावे के बाद आया है। रावत ने एएनआई से कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता बनर्जी , जो एक बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता हैं, उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। हम यह जानते थे, यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया।" हरीश रावत ने यह भी कहा, "सब कुछ पहले से तय था और अब केवल दो लोगों को बचाना है: बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से एन चंद्रबाबू नायडू , क्योंकि भाजपा को अपनी सरकार बचानी है।" इससे पहले, केंद्र सरकार की तथ्य-जांच संस्था ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा उनके माइक्रोफोन बंद होने के दावे को "भ्रामक" बताते हुए खारिज कर दिया था। पीआईबी फैक्ट चेक ने आज उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि "केवल घड़ी ही दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया था।" प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा , "यह दावा किया जा रहा है कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था । यह दावा भ्रामक है। घड़ी ने केवल यह दिखाया कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक ​​कि इसे चिह्नित करने के लिए घंटी भी नहीं बजाई गई।"

सरकारी तथ्य जाँच निकाय पीआईबी के अनुसार, अगर वर्णानुक्रम से देखा जाए तो ममता बनर्जी की बोलने की बारी दोपहर के भोजन के बाद ही आती, लेकिन मुख्यमंत्री के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में "समायोजित" किया गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने बाद के ट्वीट में बताया, "वर्णानुक्रम से, सीएम, पश्चिम बंगाल की बारी दोपहर के भोजन के बाद आती। पश्चिम बंगाल सरकार के आधिकारिक अनुरोध पर उन्हें सातवें वक्ता के रूप में समायोजित किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था।" पत्रकारों से बात करते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने "राजनीतिक भेदभाव" का आरोप लगाया और कहा कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें पाँच मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि अन्य मुख्यमंत्रियों को अधिक समय दिया गया। "...मैंने कहा कि आपको (केंद्र सरकार को) राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया था। मुझे केवल पाँच मिनट बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोगों ने 10-20 मिनट तक बात की," बनर्जी ने आज नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से कहा।

बैठक के बीच में ही बाहर निकलते हुए बनर्जी ने कहा, "मैं विपक्ष की एकमात्र सदस्य थी जो इसमें भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है..." बैठक से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके आई हूं। चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की। मुझे सिर्फ 5 मिनट बाद ही रोक दिया गया। यह अनुचित है।" बैठक में भाग लेने का फैसला "सहकारी संघवाद" को मजबूत करने के लिए करने का दावा करते हुए बनर्जी ने कहा, "कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। इसलिए मैं यहां उन आकांक्षाओं को साझा करने के लिए आई हूं। अगर कोई राज्य मजबूत होगा, तो संघ भी मजबूत होगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों को वंचित रखा गया। (एएनआई)