पूर्व कांग्रेस विधायक Ganesh Godiyal ने बढ़ा हुआ वेतन, भत्ते और सुविधाएं लेने से किया इनकार

Srinagar श्रीनगर/देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा ने हाल ही में विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने तथा उन्हें अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए एक विधेयक पारित किया। नए कानून के अनुसार, विधायकों को अब चार लाख रुपये प्रतिमाह वेतन-भत्ते मिलेंगे, जबकि वर्तमान में उन्हें 2.90 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इसका विरोध करने और बढ़े हुए वेतन-भत्ते और अन्य सुविधाएं लेने से इनकार करने में सबसे आगे आ गए हैं। गोदियाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर बढ़े हुए भत्ते व अन्य सुविधाएं न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधायकों व पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए नियामक आयोग का गठन किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां लोग कम वेतन के कारण मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वहीं सरकार द्वारा विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ाना अनुचित है। उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया है और लाभ लेने से इनकार कर दिया है। गोदियाल ने कहा कि जनता के लिए काम करने वाले लोगों को अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए समय और परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। राज्य संकट से गुजर रहा है, क्योंकि कई क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसा संदेश गया है कि विधानसभा सदस्य खुद ही अपने वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते बढ़ा लेते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए एक नियामक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक होने के नाते वे बढ़े हुए भत्ते और अन्य सुविधाएं स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि धारचूला, मुनस्यारी, चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे इलाके प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में हैं। स्थानीय विधायक आपदा के बाद की स्थिति पर सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया। उन्होंने कम से कम 15 दिन का सत्र चलाने की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने गैरसैंण में तीन दिन का सत्र आयोजित कर महज औपचारिकता पूरी की है।