देहरादून न्यूज़: शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में लंबे समय से गायब और दूसरे प्रदेशों में तैनाती पाए शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी. शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन लिए जाएंगे.
शिक्षा निदेशालय में डॉ. सिंह ने बैठक में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में निर्देश दिए. उन्होंने कहा,छात्रहित में ऐसे शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए ताकि उनके स्थान पर नये शिक्षकों की तैनाती कर पठन-पाठन सुचारु किया जा सके. उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत मानव संपदा एवं कैरियर काउंसिलिंग पोर्टल बनाया जाएगा जिससे छात्र-छात्राओं को करियर काउंसलिंग संबंधी जानकारी के साथ ही शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कार्मिकों का संपूर्ण विवरण पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो सके. पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती, वेतन प्रक्रिया, अवकाश स्वीकृति, एरियर, रिटायरमेंट, मृतकाश्रितों को नियुक्ति के कार्य होंगे. विभाग के अंतर्गत आईटी संबंधी कार्यों के संचालन को आईटी सेल बनाया जाएगा. मंत्री ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर क्लस्टर स्कूल एवं पीएम-श्री स्कूलों की डीपीआर व ड्राइंग तैयार की जाए. बैठक में अपर सचिव योगेंद्र यादव, महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा वी.गर्ब्याल, अपर निदेशक माध्यमिक महावीर सिंह बिष्ट, वित्त नियंत्रक गुलफाम अली, संयुक्त निदेशक रघुवीर लाल आर्य उपस्थित रहे.