उत्तराखंड
इंडिया गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बाराती नहीं- पुष्कर धामी
Manish Sahu
23 Aug 2023 11:21 AM GMT
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उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में पहला कदम उठा चुकी है. ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में UCC को कब लागू किया जाएगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इसको लेकर महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं. सीएम धामी ने विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए INDIA गठबंधन पर भी तीखा तंज कसा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों का नया गठबंधन यूपीए का ही नया रूप है. सीएम धामी ने INDIA गठबंधन को नई बोतल में पुरानी शराब बताया है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून और शत्रु संपत्ति पर भी अपनी बेबाक राय रखी है.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने इंटरव्यू में समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि हमलोगों ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ही जनता के सामने समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव रखा है. साथ ही इसको लेकर जनता-जनार्दन से इस मसले पर वोट भी मांगा था. सीएम धामी ने आगे बताया कि उत्तराखंड की जनता ने हमें इसके लिए मैंडेट दिया. हमने जनता से वादा किया था कि सरकार बनते ही समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर कमेटी गठित की जाएगी. उन्होंने आगे बताया कि जनादेश आने के बाद हमारी सरकार बनी और हमने UCC को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया.
सीएम धामी ने बताया कि सरकार बनते ही उन्होंने न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई. कमेटी ने यूसीसी के मसले पर लगभग 2.35 लाख लोगों से बातचीत की. धार्मिक और सामाजिक संगठनों से भी इस मसले पर विचार-विमर्श किया गया. राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी राय ली गई. मुस्लिम महिलाओं और उनके संगठनों से भी बात कर उनके विचार लिए गए. सीएम धामी ने बताया कि कमेटी सबसे बात कर सुझावों और विचारों का संकलन कर रही है. संकलन का कार्य पूरा होते ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. सीएम धामी ने बताया कि यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही तैयार हो जाएगा. साल 2024 से पहले क्या यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि यह कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा. यूसीसी लागू होने पर विरोध की संभावनाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमें मैंडेट दिया है. उन्होंने हमारी सरकार बनाई है.
उत्तराखंड में निवेशकों और उद्योग जगत के लिए अनूठा कदम उठाया गया है. प्रदेश सरकार ने औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए जमीन मुहैया कराएगी. इसके लिए धामी सरकार ने बकायदा लैंड बैंक बनाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि फिलहाल इस लैंड बैंक के तहत 6000 एकड़ जमीन है. साथ ही उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में रोजगार मुहैया कराना है. सीएम धामी ने बताया कि शत्रु संपत्ति और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा. अभी तक वन क्षेत्र में 2700 हेक्टेयर को कब्जा से मुक्त कराया जा चुका है.
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